काठमाडौं, — सरकारले मिटरव्याज पीडितका माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णयसहित विभिन्न सातवटा निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकका निर्णयहरू सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सार्वजनिक गर्नुभएको हो।
बैठकले अनुचित लेनदेन (मिटरव्याज) बाट प्रभावित नागरिकका माग सम्बोधन तथा वार्ता प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। उक्त टोलीमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहनेछन्।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक रुपैयाँ र दुई रुपैयाँ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
बैठकले ‘नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली’ स्थापना गर्न कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १ दशमलव ८१ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख तथा पोल हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले ‘नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ स्वीकृत गर्नुका साथै सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था पनि स्वीकृत गरेको छ।
सरकारले यी निर्णयहरू प्रशासनिक सुधार, सेवा प्रवाह व्यवस्थापन तथा विभिन्न क्षेत्रका नीतिगत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन लक्षित रहेको जनाएको छ।
