काठमाडौं — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन आवश्यक कानुनी तथा नियामकीय व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।
विद्युत् नियमन आयोगका नवनियुक्त अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धिताल तथा सदस्यहरू जयराज भण्डारी, लोकराज पाठक र बलराम सिलवाललाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना दिँदै इप्पानको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको विकास, विस्तार तथा निजी क्षेत्रका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक नीतिगत तथा नियामकीय सुधारका विषयमा आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास र विस्तारका लागि आयोगले सहजीकरणकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको थियो।
इप्पानले आयोगलाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) कार्यान्वयन, निजी क्षेत्रलाई द्विपक्षीय विद्युत् व्यापारको अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बैंकयोग्य विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) को नमुना तयार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ।
त्यसैगरी, विवाद समाधान संयन्त्र स्थापना गर्ने, आयोगबाट हुने स्वीकृति तथा अनुमोदन प्रक्रियालाई सरल र पारदर्शी बनाउने, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन निर्माणमा हुने ढिलाइका कारण आयोजनालाई पुग्ने आर्थिक क्षतिको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।
संस्थाले धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत भइसकेका क्रेडिट रेटिङ तथा अण्डरराइटिङसम्बन्धी प्रक्रिया आयोगमा पुनः दोहोरिन नपर्ने व्यवस्था गर्न तथा जलविद्युत् कम्पनीहरूको मर्जर, प्राप्ति, क्रस होल्डिङ र सेयर स्वापसम्बन्धी स्पष्ट निर्देशिका जारी गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तै, जलविद्युत् कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) सम्बन्धी पूर्वस्वीकृति निर्देशिकालाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने, पीपीए अवधि, अनुमतिपत्र अवधि तथा सहायक कम्पनीमार्फत लगानी गर्न सकिने व्यवस्था समेटिनुपर्ने माग पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
इप्पानले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्डलाई निजी क्षेत्रमैत्री बनाउन तथा जलाशययुक्त र पम्प स्टोरेज जलविद्युत् आयोजनाका लागि छुट्टै पीपीए, लागतमा आधारित प्रतिफल, ऊर्जा भण्डारणको मान्यता र आवश्यक प्रोत्साहनसम्बन्धी स्पष्ट नियामकीय व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ।
उक्त अवसरमा विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. धितालले निजी क्षेत्र विद्युत् क्षेत्रको विकासको प्रमुख साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै आयोगले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, संवाद र समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले आयोगको भूमिका नियमनमा मात्र सीमित नरही विद्युत् क्षेत्रको दिगो विकास, लगानी प्रवर्द्धन तथा उपभोक्ताको हित संरक्षणमा केन्द्रित रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावहरूको सकारात्मक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत सुधारका लागि पहल गरिने स्पष्ट पारे ।
अध्यक्ष धितालले विद्युत् क्षेत्रका जटिल विषयको समाधानका लागि आयोग र निजी क्षेत्रबीच नियमित संवाद आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै पारदर्शी, पूर्वानुमानयोग्य तथा लगानीमैत्री नियामकीय वातावरण निर्माणमा आयोग केन्द्रित रहने धारणा व्यक्त गरे ।
