काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले बाढीपछिको प्रतिकार्यमा सरकारको बचाउ गर्दै विपत्तिलाई राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधिसभामा गरेको सम्बोधनमा उनले सरकारको उद्धार तथा राहत प्रयासको समर्थनसँगै नागरिकको आक्रोशलाई सम्मान गर्नुपर्ने र आगामी दिनमा राज्यका संस्थागत क्षमता बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
लामिछानेको सम्बोधनमा तत्कालीन विपद् व्यवस्थापन, सरकारप्रतिको राजनीतिक जवाफदेहिता र जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने प्रस्ताव एकसाथ आएका छन्। यसले रास्वपाले विपत्तिको विषयलाई केवल सरकारको प्रतिकार्यको बचाउमा सीमित नराखी दीर्घकालीन नीति र कूटनीतिक एजेन्डासँग जोड्न खोजेको देखिन्छ।
सरकारको प्रतिकार्यको बचाउ, आलोचनाका लागि पनि ठाउँ
लामिछानेले विपत्तिको समयमा सरकारको कामलाई सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत दृष्टिकोणबाट हेर्न नहुने बताए। उनले विपत्तिको सुरुकै घण्टामा राज्य संयन्त्र परिचालन भएको, हजारौँ सुरक्षाकर्मी प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको र ठूलो हवाई उद्धार अभियान सञ्चालन भएको दाबी गरे।
घाइतेको उद्धार तथा उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्न व्यवस्थापनमा सरकारको तत्परतामाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ आफूले नदेखेको उनको भनाइ थियो।
तर उनले सरकारका प्रयासमाथि प्रश्नै गर्न नहुने धारणा भने राखेनन्। प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा अधिकार मात्र नभई कर्तव्यसमेत भएको भन्दै उनले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन र कमजोरी सच्याउन दबाब दिनुपर्ने बताए।
यसरी लामिछानेले एकातर्फ सरकारको प्रतिकार्यको बचाउ गरेका छन् भने अर्कोतर्फ आलोचनाको लोकतान्त्रिक भूमिकालाई स्वीकार गरेका छन्। उनको सम्बोधनको यो पक्ष सरकारको अन्धसमर्थनभन्दा पनि विपत्तिको समयमा राजनीतिक प्राथमिकता र आलोचनाको शैलीबारे सन्देश दिने प्रयासका रूपमा देखिन्छ।
‘राज्य कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफ
लामिछानेले ‘राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ?’ भन्ने प्रश्न उठाउनेहरूलाई पनि जवाफ दिए। उनले राज्य अहिले भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको, सर्वस्व गुमाएका नागरिकको आश्रय बन्न खटिरहेको र बाढीले बगाएका सडक तथा चुँडिएका पुलसँगै नागरिकको भरोसा जोड्ने प्रयासमा रहेको बताए।
उनले नागरिकको आक्रोशलाई सरकारविरुद्धको प्रहारका रूपमा नभई राज्यप्रतिको अपेक्षा र अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे। विपत्तिमा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जाल वा सार्वजनिक स्थानमा तुच्छ टिप्पणी तथा कटाक्ष नगर्न उनले आग्रह गरे।
रास्वपाका कुनै सदस्य वा पदाधिकारी विपद्मा परेका नागरिकमाथि साइबर बुलिङ वा अपमानजनक टिप्पणीमा संलग्न भएको पाइए तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनीसमेत उनले दिए।
यसले लामिछानेको सम्बोधनमा सरकारको बचाउसँगै आफ्नै दलका समर्थक र कार्यकर्तालाई पनि संयमित राजनीतिक व्यवहार अपनाउन दिएको निर्देशनलाई स्पष्ट बनाउँछ।
‘राजनीतिको रोटी सेक्ने समय होइन’
लामिछानेले विपत्तिलाई राजनीतिक लाभहानिको विषय बनाउन नहुने बताए। प्राकृतिक प्रकोपले पार्टी वा समर्थक छुट्याएर प्रहार नगर्ने उल्लेख गर्दै उनले उद्धार र राहतमा दलगत सीमाभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले विपत्तिको समयमा देखिएको सर्वदलीय एकतालाई नेपाली राजनीतिक संस्कारको सकारात्मक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे। विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको साथमा रहेको घोषणा गर्नु सामान्य अभिव्यक्ति नभई परिपक्व राजनीतिक संस्कार भएको उनको भनाइ थियो।
तर उनले सरकारलाई आलोचनाबाट मुक्त गर्न खोजेका छैनन्। राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउन नहुने भन्दै उनले सरकारका कमजोरी औँल्याउने र जवाफदेहिता माग्ने अधिकारलाई पनि स्वीकार गरेका छन्। यसले उनको सम्बोधनमा सत्तापक्षीय बचाउ र लोकतान्त्रिक आलोचनाबीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास देखिन्छ।
जलवायु न्यायलाई राष्ट्रिय एजेन्डा बनाउने प्रस्ताव
सम्बोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष जलवायु न्यायसम्बन्धी उनको प्रस्ताव हो। लामिछानेले भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा नहेरी जलवायु अन्यायका पीडितका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको गम्भीर परिणाम नेपाली नागरिकले भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
उनले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। हिमालय संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि हरित जलवायु कोषमा सहज वित्तीय पहुँच, वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्यांक आदानप्रदान, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली र जलवायुजन्य हानि तथा क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग थियो।
त्यसका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनले बताए।
विपत्तिको क्षतिको अभिलेखदेखि अन्तर्राष्ट्रिय दाबीपत्रसम्म
लामिछानेले अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे। विपत्तिको कारण, क्षति तथा अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गर्नुपर्ने उनले बताए। आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाबबिना अन्तर्राष्ट्रिय न्यायको माग प्रभावकारी नहुने उनको तर्क थियो।
त्यस्तै, जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसका आधारमा औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गर्नुपर्ने प्रस्ताव उनले राखे।
पुनर्निर्माणका नाममा थप ऋणको बोझ नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत नहुने भन्दै उनले अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा जोड दिनुपर्ने बताए।
महासभालाई ‘जलवायु कूटनीति’को मञ्च बनाउने आग्रह
प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन लागेको सन्दर्भमा लामिछानेले उक्त मञ्चलाई नियमित कूटनीतिक उपस्थिति मात्र नबनाउन आग्रह गरे।
नेपालका हिमालमा भइरहेको जलवायु संकटबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित जानकारी गराउने ऐतिहासिक अवसरका रूपमा महासभालाई उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सरकारलाई ‘याचना गर्ने होइन, नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति’ अघि बढाउन आग्रह गरे।
संसदीय कूटनीतिमार्फत विश्वका संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवाद गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्दै उनले हिमालयको संरक्षण र हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
यसले रास्वपाले जलवायु न्यायलाई केवल वातावरणीय विषय नभई नेपालको परराष्ट्र नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडिएको एजेन्डाका रूपमा अघि सार्न खोजेको देखाउँछ।
संस्थागत क्षमता र राज्य सुधारमा जोड
लामिछानेले विपत्तिले राज्यका संस्थाहरूको महत्व थप स्पष्ट पारेको बताए। एउटा व्यक्तिले जतिसुकै चाहना राखे पनि सुधारको आफ्नै सीमा हुने उल्लेख गर्दै उनले राज्यका संस्थाहरूसँग महाविपद् सामना गर्न आवश्यक सीप, ज्ञान, स्रोत र अनुभव सुरक्षित हुनुपर्ने धारणा राखे।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सुरक्षा निकाय र सम्पूर्ण संस्थालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने उनको आग्रह थियो। अहिलेको विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइलाई दस्तावेजीकरण गरी भविष्यका संकटका लागि संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने उनले बताए।
सम्बोधनको यो पक्षले लामिछानेको राजनीतिक सन्देशलाई तत्कालीन सरकारको बचाउभन्दा पर लैजान्छ। उनले व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वभन्दा संस्थागत क्षमता, जवाफदेहिता र दीर्घकालीन राज्य सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
राजनीतिक सन्देश : बचाउसँगै दबाब र दीर्घकालीन एजेन्डा
लामिछानेको सम्बोधनमा तीनवटा स्पष्ट राजनीतिक सन्देश देखिन्छन्। पहिलो, विपत्तिको समयमा सरकारको प्रतिकार्यलाई दलगत चस्माले मात्र नहेरी आवश्यक सहयोग र समर्थन दिनुपर्ने। दोस्रो, नागरिकको आक्रोशलाई अस्वीकार नगरी त्यसलाई राज्यप्रतिको अपेक्षाका रूपमा बुझ्नुपर्ने। तेस्रो, विपत्तिलाई दीर्घकालीन जलवायु न्याय, संस्थागत सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको एजेन्डामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने।
यसरी उनले सरकारको प्रतिकार्यको बचाउ गरे पनि सरकारलाई आलोचनाबाट मुक्त गर्ने धारणा राखेनन्। बरु विपत्तिको समयमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा राष्ट्रिय दायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र त्यसपछि पनि राज्यको जवाफदेहिता तथा क्षमता सुधारको काम अघि बढाउनुपर्ने सन्देश दिएका छन्।
लामिछानेको सम्बोधनको मूल आग्रह यही देखिन्छ—विपत्तिको तत्कालीन पीडालाई राहत र उद्धारमा सीमित नराखी त्यसबाट राज्य सुधार, राष्ट्रिय एकता र जलवायु न्यायको दीर्घकालीन अभियान अघि बढाउनुपर्छ।
