काठमाडौँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ ले औँल्याएका सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीका अनुसार मन्त्रालयद्वारा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिको बैठकले प्रतिवेदन पेस गरेपछि त्यसका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो।
समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा घुसाइएको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूबाट त्यस्तो क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी, प्रतिवेदनमा पूरै क्षेत्रफल सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा परेको भनी उल्लेख भएका कित्ताहरूलाई समेत एकमुष्ट निर्णय गरी नेपाल सरकारको नाममा, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा कायम गरिने भएको छ।
सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अभिलेख व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव, भूमि प्रशासन कार्यालय र नापी कार्यालय डिल्लीबजारका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखाका प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत सदस्य तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन्।
समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनमा औँल्याइएका जग्गाको विवरणका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाउने र सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गालाई नेपाल सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्नेछ।
