काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपालको हिमाली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालमा मात्र सीमित विपद्का रूपमा नहेरी विश्वकै लागि गम्भीर चेतावनीका रूपमा लिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले चार साताअघि नेपालका हिमाली बस्तीमा आएको भीषण बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाली क्षेत्रमा बढ्दै गएको जोखिमप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण गराए ।
‘भोटेकोशी र त्रिशूलीको त्यो विपद् कुनै स्थानीय त्रासदी मात्र थिएन, त्यो विश्वकै लागि एउटा चेतावनी थियो,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने । उनले विश्वले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न जोखिमबारे पर्याप्त चेतावनी पाइसकेको भए पनि त्यसलाई आवश्यक गति र स्तरमा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको धारणा राखे ।
उनले बढ्दो तापक्रमले हिमालको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई प्रभावित गरिरहेको र पग्लिँदो स्थायी हिउँ तहका कारण हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालाहरू अस्थिर बन्दै गएको बताए । यसले हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा अन्य शृंखलाबद्ध विपद्को जोखिम बढाइरहेको उनको भनाइ थियो ।
नेपाल–चीन सीमाका दुवैतर्फ ठूलो विनाश हुनु र बाढी भारततर्फ समेत बग्नुले जलवायु परिवर्तनले राष्ट्रिय सीमाको परवाह नगर्ने तथ्य देखाएको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । ‘हिमनदी र बाढीहरू भिसा वा राहदानी बोकेर यात्रा गर्दैनन्,’ उनले भने ।
तीन देशको नेतृत्वमा नयाँ संयन्त्रको प्रस्ताव
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद्को सामना गर्न नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालयन क्लाइमेट रेजिलेन्स मेकानिजम’ स्थापना गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रस्तावित संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहका तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गर्ने, जोखिमयुक्त हिमतालको नियमित अनुगमन गर्ने, संयुक्त पूर्वचेतावनी प्रणालीलाई बलियो बनाउने तथा विपद्का समयमा सीमापार समन्वयमार्फत तत्काल सहायता उपलब्ध गराउने उनको प्रस्ताव छ ।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खुला प्रयोगशाला बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
‘नेपालले ठूलो मूल्य चुकाइरहेको छ’
प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मूल्य नेपालले चुकाइरहेको बताए ।
हिमनदी खुम्चिँदै जानु, पहाडी भिरालाहरू अस्थिर बन्नु, नदीको बहाव अनिश्चित हुनु र हरेक ठूलो विपद्ले वर्षौंको विकासलाई क्षति पुर्याउने अवस्थालाई उनले नेपालको विकास संकटका रूपमा व्याख्या गरे ।
उनका अनुसार जलवायु विपद् नेपालका लागि केवल मानवीय सहायता वा राहतको विषय नभई ‘विकास आपत्काल’ बनेको छ । विपद्ले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतबारी र जीविकोपार्जनका साधन ध्वस्त पार्नुका साथै स्वच्छ ऊर्जा उत्पादनका पूर्वाधारमा समेत क्षति पुर्याउने उनले बताए ।
‘जलवायु न्याय सुन्दर पदावली मात्र बन्नु हुँदैन’
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा क्षति सम्बोधनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले न्यायपूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिमार्फत स्वीकार गरिएको ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी र सम्बन्धित क्षमता’ को सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
ऐतिहासिक रूपमा जलवायु समस्या सिर्जना गर्न बढी योगदान गरेका र त्यसको सामना गर्ने क्षमता भएका देशले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै शाहले ‘जलवायु न्याय’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजमा सीमित सुन्दर पदावली मात्र बन्न नहुने बताए ।
पुनर्लाभका लागि जीडीपीको १० प्रतिशत आवश्यक
प्रधानमन्त्री शाहले हालैको बाढीपछि नेपाल ठूलो पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माणको चुनौतीमा रहेको बताए ।
उनका अनुसार बाढीमा कम्तीमा १ हजार ४ सय जनाको ज्यान गएको र ६ हजारभन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेका छन् । प्रारम्भिक आँकलनअनुसार भौतिक पुनर्लाभका लागि मात्रै नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत रकम आवश्यक देखिएको उनले महासभालाई जानकारी गराए ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ऐक्यबद्धता र सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।
राहतदेखि पुनरुत्थानशीलतासम्म छ शब्द
जलवायु विपद्को सामना गर्न महासभाले राहत, पुनर्स्थापना, पुनर्निर्माण, जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति/पुनर्भरण र पुनरुत्थानशीलता गरी छ विषयमा ध्यान दिनुपर्ने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ थियो ।
विपद्पछि तत्काल आवश्यक पर्ने राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणसँगै दीर्घकालीन रूपमा जिम्मेवारी, क्षतिपूर्ति र पुनरुत्थानशीलता आवश्यक पर्ने उनले बताए ।
जलवायुजन्य विपद्ले गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्दा त्यसको समाधान थप ऋण वा साना अनुदानमा सीमित हुन नहुने भन्दै उनले पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
उनले ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अपर्याप्त रहेको भन्दै जलवायु वित्त प्राप्तिका लागि जोखिममा रहेका देशले वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
‘युद्धका लागि चुस्त व्यवस्था, खाद्यान्नका लागि टुटेको प्रणाली’
सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए ।
उनले हतियार र सैन्य सामग्री सीमापार छिटो पुग्ने तर नेपालजस्ता मुलुकका किसानले आवश्यक समयमा मल र इन्धन नपाउने अवस्थालाई विश्वव्यापी सहकार्यको गम्भीर कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरे ।
‘हामीले यस्तो संसार बनाएका छौं, जहाँ युद्धका लागि त्रुटिरहित र चुस्त बन्दोबस्ती छ, तर खाद्यान्नका लागि भने टुटेको व्यवस्था छ,’ उनले भने । यस्तो समस्या नेपालमा मात्र नभई दक्षिण एसियाका अन्य देशले समेत भोगिरहेको उनले उल्लेख गरे ।
‘नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ चाहिन्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल बहुपक्षीयतामा विश्वास गर्ने बताउँदै संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा साना र गरिब देशको आवाज पनि प्रभावकारी रूपमा सुनिनुपर्नेमा जोड दिए ।
जलवायु न्याय पैसासँग मात्र सम्बन्धित विषय नभएको उल्लेख गर्दै उनले यसको लागत कसले व्यहोर्ने, नीति निर्माणमा कसको आवाज रहने र हिमाली समुदाय, साना टापु राष्ट्र, भूपरिवेष्ठित तथा अति कम विकसित देश तथा भावी पुस्ताको भविष्यलाई कसरी समान रूपमा सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ कार्यक्रममार्फत जलवायु न्यायसम्बन्धी संवादलाई अघि बढाउन तयार रहेको उनले बताए ।
‘अब पूर्वतयारीको संस्कृतिमा जानुपर्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको बाढी बढ्दो चरम जलवायु जोखिमको संकेत भएको भन्दै विपद् व्यवस्थापनमा तत्कालीन प्रतिक्रियाबाट पूर्वतयारीको संस्कृतितर्फ जानुपर्ने बताए ।
पुनरुत्थानशीलता, बीमा, नवप्रवर्तन, बलिया पूर्वाधार र संस्थामा लगानी गर्नुपर्ने तथा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
पूर्वचेतावनी दिने, जोखिमबारे सचेत गराउने र जीवन रक्षा गर्ने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भन्दै शाहले विश्वको छानोबाट आउने अर्को चेतावनीलाई सुन्न र त्यसअनुसार समयमै कदम चाल्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरे ।
सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून् र विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस् भन्ने कामना गरे ।
