भोटेकोशी बाढीले क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचना पुनर्निर्माणमा ३ खर्ब ९० अर्बसम्म लाग्ने अनुमान

काठमाडौं – भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट क्षतिग्रस्त जलविद्युत् तथा ऊर्जा संरचनाको पुनर्निर्माणमा करिब ३ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार बाढीबाट प्रभावित ऊर्जा संरचनाको लगानी मूल्य करिब १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ रहे पनि पुनर्निर्माणका क्रममा संरचनागत परिवर्तन, मूल्यवृद्धि तथा नदीको सतह बढेकाले लागत उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अनुमान गरिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव सुशीलचन्द्र आचार्यले बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको र प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्रारम्भिक लगानीभन्दा निकै बढी रकम आवश्यक पर्ने जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण करिब ४३० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता सेवाबाट बाहिरिएको छ । नेपालको हालको जडित विद्युत् क्षमता करिब ३ हजार ३०० मेगावाट रहेकामा बाढीबाट बाहिरिएको क्षमता कुल जडित क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो ।

बाढीले निर्माणाधीन आयोजनालाई समेत प्रभावित बनाएको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार निर्माणाधीन ७५९ मेगावाट क्षमताका आयोजना प्रभावित भएका छन् । चिलिमे केन्द्र तथा त्रिशूलीमा रहेको ‘३ बी’ केन्द्रको स्टेसन बाढीले पूर्ण रूपमा बगाएपछि विद्युत् प्रसारणमा समस्या भएको छ ।

“प्लान्टमा क्षति नपुगे पनि ‘हब’ स्टेसन नै बगेका कारण उत्पादन भएको करिब १७६ मेगावाट विद्युत् अहिले स्थानान्तरण गर्न सकिएको छैन”, उनले भने ।

सहसचिव आचार्यले गत भदौ १० गतेको भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीलाई नेपालले पछिल्लो समय सामना गरेको ठूलो ऐतिहासिक विपद्का रूपमा उल्लेख गरे । उनले सन् २०२४ मा सोलुखुम्बुको थामेमा हिमताल पग्लिएर आएको बाढी तथा सन् २०२५ मा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट पनि ठूलो क्षति भएको स्मरण गराए ।

पछिल्ला पाँच–सात वर्षमा प्रकृतिसँग जोडिएका ठूला विपद्का घटना हरेक वर्षजसो दोहोरिन थालेको उनकाे भनाइ छ । तापक्रम बढ्दा जमेर बसेको हिउँको अवस्था अस्थिर बन्ने तथा वर्षौंदेखि जम्मा भएका हिमनदी र हिमसम्बन्धी संरचनामा असर पर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा शृङ्खलाबद्ध विपद्को जोखिम बढेको उनले बताए ।

नेपालमा जोखिमयुक्त २१, चीनको तिब्बतीय क्षेत्रमा २५ र भारतमा एउटा गरी ४७ वटा हिमताल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । तीमध्ये केही नेपालका नदी प्रणालीमा असर पार्ने डाउनस्ट्रिम क्षेत्रमा रहेकाले तिनबाट हुन सक्ने क्षतिको जोखिम नेपालले समेत व्यहोर्नुपर्ने सहसचिव आचार्यको भनाइ छ ।

बाढीबाट ऊर्जा क्षेत्रसँगै सिँचाइ संरचनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ । मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार विभिन्न जिल्लामा कुलो तथा सिँचाइ संरचनासहित करिब डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालका पहाड, तराई र मधेसलगायत सबै क्षेत्रमा फरक–फरक प्रकारका असर देखिन थालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कतै अतिवृष्टि तथा बाढीपहिरोको समस्या देखिएको छ भने कतै खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण कृषि क्षेत्रमा असर तथा रोगकीराको समस्या बढिरहेको छ ।

विभिन्न अध्ययनले नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित रहेको देखाएको सहसचिव आचार्यले बताए । पछिल्लो समय असोजमा अत्यधिक वर्षा हुने क्रम बढेको र केही वर्षयता मनसुनको अन्तिम चरणमा अत्यधिक वर्षा हुने प्रवृत्ति देखिएको उनकाे भनाइ छ ।

उनका अनुसार यही असोज ८ देखि ११ गतेसम्म परेको वर्षाका कारण मात्रै २७ जनाको मृत्यु भएको र १ हजार ८२ जना घाइते भएका थिए । उक्त अवधिमा ३०४ वटा पहिरो र ८७ वटा बाढीका घटना भएको जानकारी दिँदै उहाँले सामान्य अवधिको तुलनामा सेप्टेम्बरमा बाढी र वर्षाको ढाँचामै परिवर्तन भइरहेको बताए ।

जलवायुका कारण ऊर्जा लक्ष्यमा चुनौती

जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालको ऊर्जा उत्पादन विस्तारको लक्ष्यमा समेत चुनौती थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी)–३ अन्तर्गत सन् २०३० सम्म १४ हजार मेगावाट र सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीका कारण केही उत्पादन क्षमता सेवाबाट बाहिरिए पनि निर्माणाधीन तथा तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाको सङ्ख्या ठूलो रहेको उनले बताए । विद्युत् उत्पादन बढ्दै गएसँगै आन्तरिक खपत विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनकाे भनाइ छ ।

“उत्पादन बढिरहेको छ तर आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने, “आन्तरिक बजार विस्तार गर्नसके अर्थतन्त्र विस्तारका लागि अवसर सिर्जना हुन्छ ।”

वर्षायाममा विद्युत् उत्पादन उच्च हुने भए पनि हिउँदमा नदीमा पानीको बहाव घट्दा जडित क्षमताको करिब २५ देखि ३३ प्रतिशत मात्रै उत्पादन हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसले जलाशययुक्त आयोजनाको आवश्यकता देखाउने सहसचिव आचार्यको भनाइ छ । सौर्य ऊर्जाको प्रयोग विस्तार गर्दै त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालन, मर्मत तथा प्रतिस्थापनमा समेत ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

“हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली देशभर विस्तार भइसकेको छ । त्यसैले स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोग बढाउँदै आन्तरिक विद्युत् बजार विस्तार गर्नुपर्छ”, उनले भने ।

जलवायु योजना कार्यान्वयनमा वित्तीय स्रोतको चुनौती

जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित योजना तथा लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहसचिव आचार्यका अनुसार नेपालको तेस्रो राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदान (एनडिसी–३) लगायतका योजनाका लागि ठूलो रकम आवश्यक भए पनि अधिकांश वित्तीय आवश्यकता सशर्त सहयोगमा निर्भर छ ।

“योजना राम्रो बनेका छन्, आवश्यकता पहिचान भएका छन् । तर वित्तीय स्रोतको सुनिश्चितता नभएसम्म ती योजना कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन्छ”, उनले भने ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए । नेपालमा विद्युत् उत्पादन तथा आयोजना निर्माणको सम्भावना ठूलो रहेको र अध्ययन पूरा गरी वित्तीय व्यवस्थापनको तयारीमा रहेका आयोजनाको क्षमता पनि ठूलो रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीमा हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रको ३१औँ सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण भोगिरहेका विपद्, ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रमा परेको प्रभाव र जलवायु वित्तको आवश्यकतालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नारायण अधिकारीले पनि जलवायुजन्य विपद्का कारण दुर्गम क्षेत्रमा निर्माण भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाका संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको बताए ।

हुम्ला, डोल्पा तथा गोरखाको चुमनुब्रीलगायत क्षेत्रबाट विद्युत् संरचना मर्मत तथा पुनःस्थापनाका लागि माग आइरहेको भए पनि आवश्यक बजेटको अभाव रहेको उनले बताए ।

“प्राविधिक हिसाबले हामी सक्छौँ, तर बजेट छैन”, उनले भने, “बजेटको व्यवस्था भए ती क्षेत्रमा तत्कालै प्रक्रिया सुरु गरी विद्युतीकरणलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।”