निजामती विधेयक संसदमा : ५५ वर्षमै अवकाश, सचिवको कार्यकाल तीन वर्ष

काठमाडौं – लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ। सरकारले अघि बढाएको नयाँ विधेयकमा कर्मचारीको अवकाश उमेर, उच्च प्रशासनिक पदको कार्यकाल, पदपूर्तिको अनुपात र बाह्य क्षेत्रबाट विशेषज्ञ जनशक्ति नियुक्त गर्ने व्यवस्थासम्मका विषयमा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि संसद्को अघिल्लो कार्यकालमा राष्ट्रिय सभासम्म पुगेको विधेयक अगाडि बढ्न सकेको थिएन। अहिले दर्ता भएको नयाँ विधेयकमा कर्मचारीको सेवा अवधि र अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थादेखि प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यकालसम्मका विषय पुनःनिर्धारण गर्न खोजिएको छ। विधेयकका प्रावधान भने संसद्बाट पारित भएर कानुन बनेपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आउनेछन्।

अवकाश उमेर ६० वर्ष, तर ५५ वर्ष वा ३० वर्ष सेवा पुगेकालाई विशेष व्यवस्था

नयाँ विधेयकले निजामती कर्मचारीको सामान्य अनिवार्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरेको छ। तर, ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर पूरा गरेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकपटकका लागि अनिवार्य अवकाश दिने संक्रमणकालीन व्यवस्था पनि राखिएको छ।

यसरी अवकाशमा जाने कर्मचारीको निवृत्तिभरणमा असर नपर्ने गरी सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। उपलब्ध विवरणअनुसार ५५ वर्ष उमेरका कारण अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई पेन्सन प्रयोजनका लागि थप तीन वर्ष सेवा अवधि गणना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ। ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीको हकमा भने पेन्सन गणनाका लागि थप सेवा अवधि जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर क्रमशः ५९ र ६० वर्ष पुर्‍याउने चरणबद्ध विकल्पमाथि छलफल भएको थियो। नयाँ विधेयकले सामान्य अवकाश उमेर ६० वर्ष प्रस्ताव गरे पनि संक्रमणकालीन व्यवस्थामार्फत अहिले कार्यरत कर्मचारीको अवकाश प्रक्रियालाई छुट्टै सम्बोधन गर्न खोजेको छ।

मुख्यसचिव दुई र सचिव तीन वर्ष पदमा रहने प्रस्ताव

विधेयकले उच्च प्रशासनिक पदको कार्यकालसमेत घटाउने प्रस्ताव गरेको छ। प्रस्तावअनुसार १४औँ तहका मुख्यसचिवको पदावधि दुई वर्ष र १३औँ तहका सचिवको पदावधि तीन वर्ष हुनेछ। यसअघि सचिवको पदावधि पाँच वर्ष र मुख्यसचिवको तीन वर्ष रहेको व्यवस्थाको तुलनामा यो परिवर्तन हो।

नयाँ व्यवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्वमा रहने उच्च पदाधिकारीको कार्यकाल छोट्याउनेछ। यद्यपि, हाल बहाल रहेका सचिव तथा मुख्यसचिवमा नयाँ पदावधि व्यवस्था कसरी लागू हुनेछ भन्ने विषयमा विधेयकको अन्तिम व्यवस्था र कार्यान्वयन प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

सहसचिवमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा

कर्मचारी पदपूर्तिको अनुपातमा पनि नयाँ विधेयकले परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ। ११औँ तह अर्थात् सहसचिवसरहको पदमा १० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र ७० प्रतिशत ज्येष्ठता तथा बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्तै, पाँचौँ तह अर्थात् नायब सुब्बासरहको पदमा ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा, २० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

यी व्यवस्थाले निजामती सेवामा बाहिरबाट प्रवेश गर्ने उम्मेदवार र सेवाभित्रै कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासका लागि छुट्टाछुट्टै बाटो निर्धारण गर्नेछन्। प्रस्तावित अनुपात भने संसद्मा हुने छलफल र संशोधनबाट परिवर्तन हुन सक्नेछ।

विशेषज्ञ जनशक्ति बाहिरबाट नियुक्त गर्न सकिने

निजामती सेवाभित्र आवश्यक विशेषज्ञ जनशक्ति उपलब्ध नभएमा बाह्य क्षेत्रबाट विज्ञ नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ। विशिष्ट प्रकृतिको कार्यकारी वा प्राविधिक पदमा निश्चित अवधिका लागि यस्तो नियुक्ति गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको हो।

यसरी नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको पूर्वपरामर्श अनिवार्य हुने व्यवस्था राखिएको छ। उम्मेदवारको योग्यता, छनोट प्रक्रिया, कार्यसम्पादन करार तथा सेवासुविधासम्बन्धी मापदण्ड आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ।

अवकाशपछि दुई वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’

निजामती सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएपछि तत्कालै लाभका सरकारी पदमा नियुक्ति लिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

प्रस्तावअनुसार विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीबाट अवकाश लिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी लाभको पदमा नियुक्ति लिन पाउने छैनन्। आफू कार्यरत निकायको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था वा परियोजनामा परामर्शदाताका रूपमा काम गर्नेसम्बन्धी प्रतिबन्धसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा खटिए पनि पदाधिकार सङ्घमै

सङ्घीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका जटिलतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घीय निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा कामकाजका लागि खटाउन सकिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यस्ता कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहको समान श्रेणी वा मिल्दो पदमा खटाउन सकिने भए पनि उनीहरूको मूल पदाधिकार सङ्घीय सेवामै रहने व्यवस्था गरिएको छ। यसले कर्मचारीको खटनपटन र प्रशासनिक नियन्त्रणसम्बन्धी विषयलाई कानुनी आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकमा अब सैद्धान्तिक र दफावार छलफल हुनेछ। कर्मचारीको अवकाश उमेर, पेन्सन गणना, उच्च प्रशासनिक पदको कार्यकाल, पदपूर्ति प्रणाली र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको कर्मचारी व्यवस्थापन यस विधेयकका प्रमुख चासोका विषय हुनेछन्। संसद्बाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै यसको अन्तिम स्वरूप र कार्यान्वयनको व्यवस्था निश्चित हुनेछ।