काठमाडौँ – दौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीका कारण उद्योग तथा सेवा क्षेत्रमा परेको गम्भीर अवरोधले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा घटेर तीन दशमलव सात प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ। यसअघि चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको थियो।
विश्व बैंकले आज सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदनले बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिका कारण आर्थिक गतिविधिमा उल्लेखनीय असर पर्ने र विशेषगरी उद्योग क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मुख्य बाधक बन्ने अनुमान गरेको हो।
बाढीका कारण जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा भएको ठूलो क्षतिले विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि र वस्तुको आवागमनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा आएको अवरोधका कारण सेवा क्षेत्र पनि प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र उत्पादनमा भने तुलनात्मक रूपमा सीमित प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि प्रभावित क्षेत्रमा कृषि क्षतिले स्थानीय जनजीविकामा भने उल्लेखनीय असर पार्न सक्ने विश्व बैंकले जनाएको छ।
विश्व बैंकका अनुसार बाढीबाट भएको क्षतिपछि पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका गतिविधि अघि बढ्दै जाँदा आर्थिक क्रियाकलापमा पुनः गति आउने अपेक्षा गरिएको छ। त्यसका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव दुई प्रतिशतमा उक्लिने प्रक्षेपण गरिएको छ।
माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय तथा आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको उल्लेख गर्दै यसलाई नेपालले आफ्ना पूर्वाधार तथा आधारभूत सेवाबारे पुनर्विचार गर्ने अवसरका रूपमा समेत लिनुपर्ने बताएका छन्।
विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वाधार योजना तथा लगानीमा उत्थानशीलता र वैकल्पिक व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। नेपाललाई अझ बढी उत्थानशील र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन आवश्यक प्रणालीमा लगानी तथा सही नीतिको कार्यान्वयनका लागि विश्व बैंक नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको उनको भनाइ छ।
नेपाल उद्धार तथा राहतको चरणबाट पुनर्निर्माणतर्फ अघि बढिरहेका बेला क्षतिग्रस्त संरचना पुनःस्थापना गर्ने काममा मात्रै सीमित नरहन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्यांकन गर्न, पूर्वाधार निर्माणको स्थान र डिजाइनमा सावधानी अपनाउन तथा यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा थप वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
त्यसैगरी विपद् आउनुअघि नै जोखिमबारे जानकारी दिने पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ। संकटासन्न घरपरिवारलाई विपद्पछिको सहायता छिटो उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ।
यसैबीच, विश्व बैंकको पछिल्लो दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदनले यस वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। सुदृढ आन्तरिक मागका कारण विश्वव्यापी आघातको सामना गर्न दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि सन् २०२७ मा यस क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर छ दशमलव सात प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कृत्रिम बौद्धिकता अर्थात् एआईको रणनीतिक प्रयोगबाट आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत निर्माण गर्न सकिने सम्भावनासमेत विश्लेषण गरेको छ। दक्षिण एसियामा एआईको प्रयोग बढ्दै गए पनि विकसित अर्थतन्त्रको तुलनामा यसको प्रयोग अझै निकै पछाडि रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
विश्व बैंक समूहकी एसियाका लागि प्रमुख अर्थशास्त्री फ्रान्जिस्का ओन्सर्गका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि जस्ता दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि एआईको प्रयोग महत्वपूर्ण सम्भावनाको क्षेत्र बन्न सक्छ।
प्रतिवेदनले जनशक्तिको सीप सुदृढ गर्न, व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न तथा भौतिक र डिजिटल पूर्वाधारमा सुधार गर्न नीतिगत उपाय अपनाउन सुझाव दिएको छ। साना व्यवसायले एआईको उपयोग गर्दा सामना गर्ने अवरोध हटाउँदै जाने, स्थानीय स्तरमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने र स्पष्ट नियामक संरचना स्थापना गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।
