म्याग्दी – सरकारले म्याग्दी जिल्लाका छवटै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । गत असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको अविरल वर्षापछि आएको बाढीपहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि सरकारले जिल्लाभरका स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको हो ।
म्याग्दीबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले आज नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको जानकारी दिएका हुन् ।
मन्त्री पुनका अनुसार बेनी नगरपालिकासहित अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए ।
“बेनी नगरपालिका तथा अन्नपूर्ण, रघुगङ्गा, मङ्गला, मालिका र धवलागिरि गाउँपालिका विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन्,” मन्त्री पुनले भने, “क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र विपद् प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापनाका लागि सरकारले पर्याप्त स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।”
म्याग्दीबाहेक गण्डकी प्रदेशका गोरखा, मनाङ, बागलुङ, पर्वत र नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तह तथा वडासमेत विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएका छन् । मन्त्री पुनका अनुसार ती जिल्लाका विभिन्न भूभाग समेटेर कुल २० स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ ।
गोरखाको शहीद लखन गाउँपालिकाका वडा नं. ३ र ४, मनाङको चामे र नासों गाउँपालिका तथा मनाङ ङिस्याङ गाउँपालिकाका वडा नं. १ र ४ सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा परेका छन् ।
त्यसैगरी बागलुङको निसीखोला गाउँपालिकाका वडा नं. ४ र ६, बडिगाड गाउँपालिका, तमानखोला गाउँपालिकाका वडा नं. २ र ४ तथा ताराखोला गाउँपालिका पनि सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा समेटिएका छन् ।
पर्वतको जलजला गाउँपालिका, फलेवास नगरपालिकाका वडा नं. २, ३, ७, ८, १० र ११, बिहादी गाउँपालिकाको वडा नं. ६, महाशिला गाउँपालिकाका वडा नं. ५ र ६ तथा मोदी गाउँपालिकाका वडा नं. २ र ३ लाई पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व)को सुस्ता गाउँपालिकाको वडा नं. ५ समेत उक्त सूचीमा परेको छ ।
पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि कानुनी आधार
सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा ३२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भारी तथा अतिभारी वर्षाका कारण सिर्जित बाढीपहिरोबाट अति प्रभावित क्षेत्रलाई विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
ऐनअनुसार सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित क्षेत्रको सीमा र अवधि तोकेर विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस घोषणाले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कानुनी आधार प्रदान गर्छ ।
म्याग्दीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश गैरेले विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका काम अघि बढाउन सरकारलाई थप सहज हुने बताए।
म्याग्दीमा सातको मृत्यु, दुई बेपत्ता
असोज ८ देखि ११ गतेसम्मको निरन्तर वर्षापछि आएको बाढीपहिरोले म्याग्दीमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्याएको छ । विपद्मा परी सात जनाको मृत्यु भएको छ भने दुई जना बेपत्ता भएका छन् ।
बाढीपहिरोले सडक, निजी आवास, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण, खानेपानी, विद्युत्, जलविद्युत्, सञ्चार तथा पदमार्गलगायतका भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुर्याएको छ । विभिन्न पूर्वाधार क्षतिग्रस्त हुँदा स्थानीयवासीको दैनिक जीवन, आवागमन र सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित बनेको छ ।
विपद्बाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र जोखिममा रहेका बस्तीको पुनःस्थापना म्याग्दीका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । सरकारले जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेसँगै प्रभावित बस्तीको पुनःस्थापना र भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
अब प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता पहिचान, क्षतिको पुनर्मूल्याङ्कन र स्रोतको व्यवस्थापनसँगै पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका काम अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
