काठमाडौँ– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि नभएको स्पष्ट पार्दै स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क असुल्ने सेवा प्रदायकमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी पूर्वस्वीकृतिबिना शुल्क बढाउने तथा अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकलाई दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीअनुसार कारबाही गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ।
इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढेको भन्दै विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचार प्रकाशित भएपछि प्राधिकरणले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै शुल्क वृद्धिबारे स्पष्ट पारेको हो। प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म इन्टरनेट तथा इमेल सेवा प्रदायकबाट शुल्क वृद्धि गर्ने कुनै प्रस्ताव प्राप्त भएको छैन। त्यस्तै, प्राधिकरणले पनि इन्टरनेट सेवाको शुल्क बढाउन स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको छ।
प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सेवा उपलब्ध गराएबापत लिने शुल्क उचित र मनासिब हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराएको छ। प्राधिकरणले तोकेको निर्देशिकाअनुसार शुल्क निर्धारण गरी लागू हुने मितिसमेत उल्लेख गरेर कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
स्वीकृत शुल्क दर सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु सेवा प्रदायकको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने जनाएको छ। त्यसैगरी, पूर्वस्वीकृतिबिना शुल्क वृद्धि गर्न र उपभोक्तालाई मर्का पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा सेवा सञ्चालन गर्नसमेत कानुनी बन्देज रहेको प्राधिकरणले स्पष्ट पारेको छ।
नियमविपरीत शुल्क असुल्ने वा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदायकमाथि दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावलीबमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरणले चेतावनी दिएको छ।
प्राधिकरणको यो स्पष्टोक्तिसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायकले स्वीकृत शुल्क दरअनुसार नै उपभोक्तालाई सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने भएको छ। उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी शुल्क असुल्ने वा पूर्वस्वीकृतिबिना शुल्क बढाउने गतिविधि गरेमा सम्बन्धित प्रदायक कानुनी कारबाहीको भागीदार बन्न सक्नेछन्।
