काठमाडौं – सरकारले भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा एक महिनाभित्र सबै स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको र आगामी एक महिनाभित्र बाँकी सबै स्थानीय तहमा सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागिएको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने सरकारको निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । उनका अनुसार हालसम्म ३३ वटा स्थानीय तहबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार भूमि प्रशासनका सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् ।
उनले यस प्रक्रियालाई थप तीव्रता दिँदै बाँकी रहेका सम्पूर्ण स्थानीय तहबाट समेत आगामी एक महिनाभित्र भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका छन् । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सहयोग सरकारले उपलब्ध गराउने उनकाे भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री शाहले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल मर्म राज्य र नागरिकबीचको दूरी घटाउनु रहेको उल्लेख गर्दै सरकारी सेवा लिन नागरिक टाढाका कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार राज्यका सेवा सुविधा प्राप्त गर्न नागरिक कार्यालयसम्म पुग्नुपर्नेभन्दा पनि आवश्यक कार्यालय र सेवा नागरिकको नजिक पुग्नु संघीय शासन व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य हो ।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीको अभिन्न अङ्गका रूपमा भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाटै प्रवाह गर्ने कामलाई अघि बढाइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् ।
यस पहलले स्थानीय तहलाई भूमि प्रशासनसम्बन्धी आफ्नो संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर मिल्ने र नागरिकले घरदैलोमै सेवा प्राप्त गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ ।
