भद्रपुर (झापा) – पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति भइरहेको काँकरभिट्टा–लौकही सडक निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन स्थानीय प्रशासन सक्रिय भएको छ । स्थानीयवासीका विभिन्न माग, निर्माण सामग्रीको अभाव र विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा भएको ढिलाइका कारण निर्माण प्रभावित भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले समस्या समाधानका लागि पहल थालेको हो ।
निर्माण कार्यमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानको उपाय खोज्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार पोखरेलले शनिबार आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेका छन् । निरीक्षणका क्रममा उनले निर्माण कम्पनी, आयोजना प्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गर्दै निर्माणमा देखिएका अवरोध हटाउन प्रशासनले सहजीकरण गर्ने बताए ।
निर्माण कम्पनी इभ्रास्कन–कालिका जेभीका क्षेत्रीय महाप्रबन्धक उज्ज्वल प्रसाईँका अनुसार स्थानीयवासीका माग र निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा देखिएको समस्याले सडक निर्माणको गति प्रभावित भएको छ । सडकको सुरुआती डिजाइन परिवर्तन गरी थप व्यवस्थित र यात्रुमैत्री बनाउन जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल तथा स्थानीयवासीले माग गरेपछि कतिपय स्थानमा निर्माण कार्य अघि बढाउन कठिनाइ भएको उनले बताए ।
निर्माण कम्पनीले एकातिर सरकारले निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गर्न दबाब दिने र अर्कोतिर निर्माणका लागि आवश्यक सामग्री तथा स्थानीयस्तरका प्रक्रिया सहज नहुँदा काममा समस्या भइरहेको जनाएको छ ।
“एकातिर सरकारले समयमै काम सक्न भन्छ, अर्कातिर यहाँ विभिन्न अवरोध छन् । भनेको समयमा निर्माण सामग्री उपलब्ध हुँदैन”, क्षेत्रीय महाप्रबन्धक प्रसाईँले भने, “ओभरपास निर्माणका लागि फिलिङ गर्न आवश्यक माटो उपलब्ध भएको छैन । तीन लाख घनमिटर माटोका लागि आवश्यक राजस्व बुझाइसक्दा पनि स्थानीय तहबाट प्रक्रिया अघि नबढ्दा काम प्रभावित भएको छ ।”
आयोजनाका इन्जिनियर आश्रय महतका अनुसार काँकरभिट्टामा सुरुआती डिजाइनमा समावेश नभएको ओभरपास निर्माण गर्नुपर्ने माग आएको छ । त्यस्तै, धुलाबारीमा बस स्ट्यान्ड व्यवस्थापन, चारआलीको ओभरपास क्षेत्रमा देखिएको अवरोध तथा विद्यालय क्षेत्रमा ओभरपास निर्माण गर्नुपर्ने मागले पनि काम प्रभावित भएको छ ।
सडक विस्तारका क्रममा सहरी क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल समयमै स्थानान्तरण हुन नसक्नु अर्को प्रमुख समस्या बनेको छ । सडक निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा तथा स्थान खाली गर्नुपर्ने भए पनि पोल व्यवस्थापनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय स्थानमा काम अघि बढाउन कठिन भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी, कालोपत्रका लागि आवश्यक अस्फाल्ट चिप्स र प्रबलित माटोको पर्खाल (आरई वाल) निर्माणमा प्रयोग हुने ब्याकफिलिङ सामग्रीको स्रोत पहिचान तथा नियमित आपूर्तिमा समेत समस्या रहेको छ । स्थानीय माग, निर्माण सामग्रीको अभाव र पूर्वाधार व्यवस्थापनका यी समस्या एकैपटक समाधान हुन नसक्दा आयोजनाको निर्धारित समयतालिकामा दबाब परेको छ ।
निर्माण कम्पनी तथा आयोजना प्रतिनिधिले गत साताको मङ्गलबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेललाई निर्माणमा देखिएका समस्याबारे जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि प्रशासनले वास्तविक अवस्था बुझ्न आयोजनाका प्रतिनिधिसहित निर्माणाधीन सडकखण्डको स्थलगत निरीक्षण गरेको हो ।
निरीक्षणका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिन र स्थानीयस्तरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको बताए ।
“आयोजनामा समस्या आउन नदिन र सडक निर्माणमा कुनै पनि सामग्रीको अभाव हुन नदिन सरोकारवालासँग विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ । जनप्रतिनिधिदेखि स्थानीयवासीसम्मसँग छलफल गरेका छौँ”, उनले भने “वास्तविक समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि सहज वातावरण बनाउन स्थलगत निरीक्षण गरेका हौँ ।”
उनका अनुसार झापाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग पनि समन्वय भइरहेको छ । सडक विस्तारका क्रममा हटाउनुपर्ने विद्युत् पोल व्यवस्थापनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोशी प्रादेशिक कार्यालय विराटनगरसँग छलफल तथा समन्वय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
एसियाली विकास बैंकको वित्तीय सहयोगमा झापाको काँकरभिट्टादेखि सुनसरीको लौकहीसम्म ९५ किलोमिटर सडक एसियाली राजमार्गका रूपमा स्तरोन्नति भइरहेको छ । आयोजनालाई पूर्वी र पश्चिमी खण्डमा विभाजन गरेर निर्माण कार्य अघि बढाइएको छ । त्यसमध्ये काँकरभिट्टादेखि सीतापुरीसम्मको ४५ किलोमिटर पूर्वी खण्ड निर्माणको जिम्मा इभ्रास्कन–कालिका जेभीले पाएको छ ।
उक्त सडकखण्ड निर्माणका लागि १० अर्ब ६ करोड ९४ लाख ८२ हजार ७१२ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । विसं २०८० माघ १९ गतेदेखि निर्माण सुरु भएको आयोजनामा एसियाली विकास बैंकको ८४ दशमलव ९ प्रतिशत र नेपाल सरकारको १५ दशमलव १ प्रतिशत लगानी रहेको छ ।
आयोजनाका इन्जिनियर महतका अनुसार निर्माण सम्झौताको अवधि सकिन करिब तीन महिना बाँकी रहँदा पूर्वी खण्डको भौतिक प्रगति ५६ प्रतिशत पुगेको छ । सम्झौता अवधिभित्र निर्माण प्रगति ७० प्रतिशत पुर्याउने र चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए ।
निर्माणमा देखिएका अवरोध समयमै समाधान हुन नसके निर्धारित लक्ष्य प्रभावित हुन सक्ने देखिएको छ । त्यसैले प्रशासनले स्थानीय मागको सम्बोधन, निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति र विद्युत् पोल स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखेर समन्वय अघि बढाएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले सडक निर्माणलाई तीव्रता दिन निर्माण कम्पनी तथा आयोजना प्रतिनिधिलाई आग्रह गर्दै निर्माण अवधिभर यात्रुको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन निर्देशनसमेत दिएका छन् । उनले व्यवस्थित डाइभर्सन, पर्याप्त साङ्केतिक चिह्न र प्रभावकारी ट्राफिक व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी सुरक्षित आवागमनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छ ।
