काठमाडौं, फागुन २३ गते । तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ आएको छ । संवैधानिक इजलासले लामिछानेले नागरिकता पुन प्राप्तीको प्रकृयामा नगएको भन्दै उहाँको सांसद पद खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो ।
लामिछानेले फैसलालगत्तै राजिनामा दिनुभएको थियो भने केही दिनमा नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रकृयामा गएर प्रमाणपत्र लिनुभएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि रविले आफु अनागरिक भएको अभिव्यक्ती दिनुभएको थियो ।
न्यायाधीष इश्वरप्रसाद खतिवडाले लेखेको रायमा भनिएको छ, ‘एकपटक विदेशको नागरिकता ग्रहण गरेको वा नेपाली नागरिकता कायम राख्नका लागि उपरोक्त अनु्सारको प्रकृया अनुसरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै व्यक्ति नागरिक हो वा होइन भन्ने कुराको राज्यको तर्फबाट गरिने अभिलेखिकरण र प्रमाणिकरणका लागि उपरोक्त अनुसारको प्रकृया पुरा गर्नु नेपाली नागरिकता कायम राख्न चाहने प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य समेत बन्दछ ।
यसरी प्रकृया पुरा नगरेका व्यक्ति अनागरिक नै भइहाल्ने पनि होइन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस प्रकारका व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न योग्यता पुरा गरेका तर सो प्रमाणपत्र प्राप्त गरी नसकेका व्यक्ती भनी मान्न सकिन्छ ।’
