निर्वाचन आयोगले किन गर्‍यो ऐन उल्लंघन ?

काठमाडौं । संविधानको धारा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिएको छ । उक्त निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा १ उल्लंघन गरेको देखिएको छ । उक्त दफा ४ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर निर्वाचन आयोगले निर्वाचन ऐन उल्लंघन गरेरै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको हो । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले आगामी फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकेको छ ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र धारा ६९ बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको जनाएको छ ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७४ फागुन २९ गते भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने भएको तथा संवत् २०७४ साल चैत ४ गते निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ चैत ३ गते समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।’

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेर त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने हुन्छ ।’

वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने समयावधि फागुन २८ गते हो । त्यसैले त्यसको एक महिनाअघि भन्नाले माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हो । तर, आयोगले उक्त ऐन उल्लंघन गरेरै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकेको छ । आयोगले तोकेको निर्वाचन मितिअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु ३ दिनअघि र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु एक दिनअघि मात्रै निर्वाचन हुने भएको छ ।

संयोगबस तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नयाँ आउञ्जेलसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनिएको छ । उपधारा २ मा पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ ।