काठमाडौं, जेठ १५ गते । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदमा पेश गरेको गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गर्ने उल्लेख छ । अब कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारलाई कार्यस्थलमा आधारित तालिमको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको स्तरीकरण गर्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
१ फागुन २०७५ मा सुरु गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निरन्तर आलोचित हुँदै आएको छ । बेरोजगार युवालाई वर्षमा न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी वा ५० दिनको निर्वाह भत्ता दिने गरी कार्यान्वयनमा आएको कार्यक्रमले लक्षित प्रतिफल हात पार्न सकेको छैन ।
सरकारले गत वर्ष बेरोजगारका रुपमा स्थानीय तहमा सूचीकृत व्यक्तिलाई रोजगारी दिने गरी ल्याएको कार्यक्रमको खर्च अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
