काठमाडौं – भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेपछि आयोगका जिल्ला समितिहरू पुनः सक्रिय भएका छन् ।
भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका अध्यक्ष रमेश पाण्डेयका अनुसार अदालतको निर्णयपछि जिल्लास्तरमा पुनः काम सुरु गरिएको हो । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेललगायतको उपस्थितिमा बसेको जिल्ला समितिको बैठकले आगामी माघ २५ गतेभित्र भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण उपलब्ध गराउन स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सो निर्णयअनुसार जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको समिति सदस्य–सचिव तथा नापी कार्यालयका प्रमुख विनोदप्रसाद भट्टले जानकारी दिए ।
पालिकाहरूलाई पठाइएको पत्रमा सबै वडाबाट सङ्कलित आवेदन आयोगको कम्प्युटर प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने, वडा तथा स्थानीय तह सहजीकरण समिति गठन गर्ने, कार्यविधिअनुसार दाबी–विरोधको सूचना टाँस गरी आवेदनमाथि छानबिन र प्रमाणीकरण गर्ने, प्रमाणीकरण हुन नसकेका आवेदनहरूको सूची सार्वजनिक गर्ने लगायतका कार्य उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई नियमानुसार उपलब्ध गराउन सकिने जग्गाको विवरण एकिन गरी कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्नुपर्ने तथा वडा तह र कार्यपालिकाबाट प्रमाणीकरण भएका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको विवरण जिल्ला समितिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तहबाट आवश्यक विवरण प्राप्त भएपछि आयोगको जिल्ला समितिले थप प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । समितिलाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने अधिकार समेत रहेको छ ।
जिल्लामा हालसम्म करिब तीन हजार आवेदन दर्ता भइसकेका छन् भने साढे तीन हजारको हाराहारीमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासी रहेको अनुमान गरिएको छ ।
