काठमाडौं – प्रतिनिधि सभाको सभामुख चयनका लागि चैत २२ गते निर्वाचन हुने भएको छ । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सभाका ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सभामुख निर्वाचनको मिति तोकेकाछन् ।
उनले संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेलाई सभामुख पदको निर्वाचन कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना तत्काल प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ को नियम ७ को उपनियम (१) अनुसार सभामुख पदको निर्वाचनका लागि चैत २२ गते आइतबारको दिन तोकिएको उहाँले बैठकमा जानकारी दिए ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ । सोही व्यवस्थाअनुसार सभामुख चयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । सभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि उपसभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया पनि अघि बढ्नेछ ।
सत्ता समीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण संकेत
सभामुखको निर्वाचनलाई नयाँ सरकार बनेपछि संसदभित्रको शक्ति सन्तुलन मापन गर्ने पहिलो औपचारिक राजनीतिक परीक्षाका रूपमा हेरिएको छ । संसद सञ्चालनको प्रमुख जिम्मेवारी सभामुखको हुने भएकाले यो पदमा कसले बाजी मार्छ भन्ने विषयले आगामी संसदीय राजनीति र सत्ता समीकरणलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विश्लेषण भइरहेको छ ।
विशेषगरी संसदमा बहुमत वा गठबन्धनको संरचना कस्तो छ भन्ने संकेत सभामुख निर्वाचनबाट स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ । सभामुख निष्पक्ष पद भए पनि व्यवहारमा संसदको कार्यसूची निर्धारण, विधेयक अगाडि बढाउने प्रक्रिया तथा राजनीतिक विवाद व्यवस्थापनमा सभामुखको भूमिका निर्णायक मानिन्छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले यो पदलाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मान्ने गरेका छन् ।
संसदीय स्थायित्वका लागि चुनौती
हालको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्दा संसदमा बहुमत कायम राख्ने, दलहरूबीच सहकार्य कायम गर्ने र विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउने चुनौती पनि आगामी सभामुखसमक्ष रहनेछ । पछिल्ला वर्षहरूमा संसद अवरुद्ध हुने, दलहरूबीच तीव्र राजनीतिक टकराव हुने प्रवृत्ति देखिएकाले निष्पक्ष र प्रभावकारी नेतृत्वको आवश्यकता बढेको छ ।
यसैले चैत २२ मा हुने सभामुख निर्वाचनलाई केवल संसदीय प्रक्रिया मात्र नभई नयाँ सरकारको स्थायित्व, दलहरूको शक्ति सन्तुलन र आगामी संसदीय दिशाको संकेत दिने महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाका रूपमा हेरिएको छ।
