काठमाडौं – जलस्रोतको व्यवस्थापनलाई सङ्घीय संरचना अनुरूप व्यवस्थित गर्न सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउने तयारी तीव्र पारेको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन पूरा गरी स्वीकृतिका लागि अघि बढाउने तयारी गरेको हो।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको जलस्रोत ऐन, २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित तयार गरिएको उक्त विधेयकले संविधानअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँटलाई स्पष्ट कानुनी आधार दिनेछ ।
विधेयक पारित भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था हुने बताइएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोतको संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो । यसले जल उत्पन्न विपद् न्यूनीकरण, दिगो उपयोग तथा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
विधेयकमार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सचिवालयलाई जलस्रोतको नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना निर्माण गर्ने प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी छ ।
सरकारले संसद्को चालु अधिवेशनबाटै विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मस्यौदा छिट्टै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेस गरिनेछ ।
सङ्घीय संरचनाअनुसार स्पष्ट कानुनी आधार नहुँदा जलस्रोतको उपयोग, आयोजना स्वीकृति र अधिकार क्षेत्रमा देखिँदै आएको अन्योल हटाउने अपेक्षा नयाँ विधेयकले गरेको छ ।
