काठमाडौँ — राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा भएको मानव अधिकार उल्लंघन, हिंसा तथा भौतिक क्षतिसम्बन्धी घटनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्व, अभियन्ता तथा आयोजकमाथि थप अनुसन्धान र कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
आयोग सदस्य डा. लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित अनुसन्धान समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सिफारिस पठाएको हो।
आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताका रूपमा किटान गर्दै संविधानको धारा २४९(२)(ग) बमोजिम कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको जनाएको छ।
आयोगको निर्णयमा भनिएको छ कि आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति, सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्थामा परेको असर तथा सम्बन्धित व्यक्तिका अभिव्यक्तिले प्रदर्शनकारीलाई उत्तेजित बनाएको विषयमा सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिए कारबाही गर्नुपर्ने देखिएको छ।
यसैक्रममा आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, पूर्व गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित विभिन्न अभियन्ता, आयोजक, सामाजिक अभियन्ता तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनलाई समर्थन वा दुरुत्साहन गरेको आरोप लागेका दर्जनौँ व्यक्तिमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।
आयोगले आन्दोलन हिंसात्मक बन्न नदिन आवश्यक भूमिका निर्वाह नगरेको भन्दै आयोजकका रूपमा रहेका पुरुषोत्तम यादव, सबल गौतम, अंकित मल्ल, खेमराज साउद तथा हामी नेपाल संस्थाका अध्यक्ष सुधन गुरुङमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।
प्रतिवेदनमा गणेश कार्की, सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, ज्वाला संग्रौला, सिसन बानियाँ, निश्चल बस्नेत, हिमानी राज्यलक्ष्मी सिंहलगायतका विभिन्न सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा अभियन्ताको नाम उल्लेख गर्दै उनीहरूको अभिव्यक्ति, सामाजिक सञ्जाल गतिविधि तथा आन्दोलनसँगको संलग्नताबारे अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
आयोगले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट कैदीबन्दी बाहिर पठाउने कार्यमा संलग्नता रहेको आशंकामा सूक्ष्म अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिवेदनमा नख्खु कारागार प्रशासनका सत्यराज जोशी तथा रास्वपाका सांसद मनिष झा र हरि ढकाललाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन भनिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार जेल प्रशासन र रवि लामिछानेको बयान बाझिएको उल्लेख गरिएको छ। जेलर सत्यराज जोशीले दबाबका कारण लामिछानेलाई छोडिएको बयान दिएका छन् भने लामिछानेले भने जेल सुरक्षाको कारण आफूलाई बाहिर पठाइएको बताएका छन्।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी घटनामा हाल विद्यमान कानुन अपर्याप्त रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले यस्ता कसुरमा बढीमा ६ महिना कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गर्न सिफारिस गरेको छ।
त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लंघनकर्तालाई कम्तीमा पाँच वर्षसम्म राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन रोक लगाउने, तीन वर्षसम्म प्रशासनिक जिम्मेवारीबाट वञ्चित गर्ने तथा विदेश भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ।
आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट हेर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा मुद्दा दायर भइसकेपछि सम्बन्धित व्यक्ति स्वतः निलम्बन हुने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
करिब छ महिना लगाएर तयार पारिएको एक हजार पृष्ठभन्दा बढीको प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले तत्कालीन सुरक्षा निकायका नेतृत्वकर्तामाथि समेत कारबाही सिफारिस गरेको जनाएको छ।
