काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यादेशको पक्षमा स्पष्ट धारणा राख्दै यसलाई विकृति अन्त्य र प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक कदम भएको बताएका छन् । उनले अध्यादेश कुनै राजनीतिक दलविरुद्धको कदम नभई संस्थागत सुधार र भविष्य सुरक्षित गर्ने प्रयास भएको दाबी गरेका छन ्।
सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै उनले देशलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी संस्थागत मार्गमा ल्याउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख गरेका छन् । “यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने प्रयास हो,” उनले लेखेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभावका कारण विकृति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै योग्यता र क्षमताभन्दा पहुँच र राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । “वर्षौंदेखि धेरै संगठन विद्यार्थी र कर्मचारीको हितभन्दा बढी दलका ‘स्लिपर सेल’ बने,” उनले भनेका छन् ।
उनले थपे, “अर्को दलगत संगठन थप्दैमा न शिक्षाको गुणस्तर बढ्छ, न कर्मचारीको सम्मान जोगिन्छ भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ ।”
प्रधानमन्त्री शाहले शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलगत प्रभाव अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्णय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै यसले अधिकार खोस्ने नभई पेशागत स्वतन्त्रता मजबुत बनाउने बताएका छन्। नियुक्ति, सरुवा र बढुवामा अब दलगत निकटताभन्दा विधि, क्षमता र दक्षतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“हामी चाहन्छौँ विद्यार्थीले राजनीति सिकून् तर सभ्यता, विचार र जिम्मेवारीको राजनीति। कर्मचारीले जनताको सेवा सिकून्, कुनै दलको होइन,” उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले अध्यादेशमार्फत जनचाहनाअनुसार सुधारको प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै सबै पक्षको साथ र विश्वास आवश्यक रहेको बताएका छन् । “परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ,” उनले भने, “हामी जे गर्छौँ, आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौँ ।”
