काठमाडौं – सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । विधेयकको मस्यौदामाथि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको राय प्राप्त भइसकेको छ भने अहिले लोकसेवा आयोगको परामर्श लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
संविधानले निजामती सेवासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा लोकसेवा आयोगसँग परामर्श लिनुपर्ने व्यवस्था गरेकाले सरकारले मस्यौदा आयोगमा पठाएको हो । आयोगको परामर्श प्राप्त भएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता एकदेव अधिकारीले एक साताभित्र लोकसेवा आयोगको परामर्श प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको बताउनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि, सरुवा, पदस्थापन, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, वृत्ति विकास, पदपूर्ति तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारी ६० वर्षसम्म सेवामा बहाल रहनेछन् । तर एकपटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार ५५ वर्षमा अवकाश पाउने कर्मचारीले पनि ५८ वर्षसम्म पाइरहेको सुविधा पाउने भएकाले यसबाट कर्मचारीलाई प्रतिकूल असर नपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष रहेको छ । नयाँ व्यवस्थाले एकपटकका लागि ५५ वर्षमा अवकाशको बाटो खोल्ने र त्यसपछि नियमित अवकाश उमेर ६० वर्ष कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
विधेयकले संघीय निजामती प्रशासनलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, समयबद्ध, उत्तरदायी र नागरिककेन्द्रित बनाउने उद्देश्यसमेत राखेको छ । सेवा प्रवाहमा हुने ढिलाइ र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्ट उत्तरदायित्व तोक्ने तथा नागरिक संलग्नतामा आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती सेवालाई श्रेणीगत र तहगत संरचनाको मिश्रित प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्तिलाई सरकारी सेवामा आकर्षित गर्न छुट्टै नेपाल सूचना प्रविधि सेवा गठन गर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।
त्यस्तै, राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका सचिव, सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव, विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुख नियुक्त गर्दा शैक्षिक योग्यता र अनुभवसँगै नेतृत्व क्षमता, कार्यदक्षता, व्यावसायिकता र सदाचारितालाई समेत आधार बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताको पुनरावलोकन र मूल्यांकन त्रैमासिक रूपमा गर्ने तथा त्यसको नतिजा सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख र आयोजना प्रमुखको उपयुक्तता परीक्षण गर्दा कार्यसम्पादन, जवाफदेहिता, संस्थागत सुशासन, उपलब्धि तथा नतिजालाई आधार बनाइनेछ ।
कर्मचारीको सरुवा र पदस्थापनलाई पनि विधेयकले कडाइका साथ व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति निर्माण गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी चक्रीय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्राङ्कित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका कर्मचारीलाई दुई वर्ष तथा सहायकस्तरका कर्मचारीलाई तीन वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा नगर्ने प्रस्ताव छ । कर्मचारीको सरुवामा न्यूनतम र अधिकतम अवधि तोकिनेछ भने एउटै कार्यालयको एउटै पद र समान जिम्मेवारीमा कुनै कर्मचारीलाई चार वर्षभन्दा बढी राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीका अधिकृतलाई न्यूनतम एक कार्यअवधि पूरा नगरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा सरुवा वा सुरु पदस्थापन नगर्ने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा छ ।
सरुवा, पदस्थापन तथा कामकाजमा खटाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा केन्द्रीय अभिलेखबाट रिक्त पद यकिन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । खुला वा बढुवा प्रक्रियाबाट नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका कर्मचारीलाई लोकसेवा आयोगमा पठाइएको माग आकृति विवरणमा उल्लेखित रिक्त पद तथा कार्यालयमा योग्यताक्रमअनुसार पदस्थापन गर्नुपर्नेछ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रणालीमा समेत ठूलो परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । कर्मचारीको मूल्यांकन गर्दा व्यक्तिगत कार्यसम्पादनसँगै संस्थागत नतिजा र उपलब्धिलाई आधार बनाउने तथा सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा कार्यरत कर्मचारीको मूल्यांकनमा सेवाग्राहीको पृष्ठपोषण समावेश गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको नैतिक परीक्षणका लागि छुट्टै एकाइको सिफारिसका आधारमा अंक प्रदान गर्ने र कर्मचारीको प्रोफाइलिङ गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मूल्यांकनलाई अंकका आधारमा ग्रेडिङ गर्ने तथा हालको तीन तहको मूल्यांकन प्रणालीलाई घटाएर कर्मचारी र सुपरिवेक्षकबीच भएको कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा दुई तहमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको अनुशासन र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी विषयलाई पनि समेटिएको छ । कुनै कर्मचारी आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने काममा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
कार्यसम्पादन कमजोर भएका वा व्यक्तिगत बेरुजु भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने तथा त्यस्ता कर्मचारीको बढुवा वा मनोनयन रोक्का गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, निजामती सेवामा ट्रेड युनियन नरहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर सेवा सर्त, पीरमर्का तथा गुनासो सुनुवाइका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ ।
आरक्षण सुविधासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । आरक्षणको सुविधा एउटै व्यक्तिले राजपत्र अनङ्कित पदमा एकपटक र राजपत्राङ्कित पदमा एकपटक मात्र लिन पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
निजामती कर्मचारीको बरबुझारथ तथा रमाना अवधिलाई पनि घटाउने प्रस्ताव छ । हाल २१ दिनभित्र बरबुझारथ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको पारिवारिक अवस्थालाई ध्यान दिँदै सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । वृद्ध बाबु–आमा, सासु–ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपाङ्गता भएका अथवा जटिल तथा दीर्घरोगबाट पीडित रहेको अवस्थामा श्रीमान्–श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
विशिष्टीकृत विषयमा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका कर्मचारीलाई उनीहरूको विज्ञताको क्षेत्रमा काम गर्ने अवसरलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
कर्मचारीको सूचना, अभिलेख र कार्यालय व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रणालीमा लैजाने प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय किताबखानामा रहेको कर्मचारी सूचना प्रणालीको विवरण अद्यावधिक नभएको अवस्थामा तथा तलबी प्रतिवेदन पारित नभई तलब भत्ता भुक्तानी गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । वैदेशिक अध्ययन वा तालिममा गएका कर्मचारीको विवरणसमेत विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।
लोकसेवा आयोग वा सार्वजनिक निकायको पदपूर्तिका लागि लिइने प्रतियोगितात्मक परीक्षाको तयारीका लागि सञ्चालन हुने प्रशिक्षण कार्यक्रममा निजामती कर्मचारीले प्रशिक्षकका रूपमा सहभागी हुन नपाउने प्रस्ताव छ ।
उच्च तहका कर्मचारीको अवकाश र सरकारी नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा पनि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएका वा अवकाश भएका कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष पूरा नभएसम्म कुनै संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहसँगको प्रशासनिक सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्ने विषयलाई समेत विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशको पारस्परिक सहमतिमा अन्तरतह स्थानीय वा प्रदेशमा सरुवा गर्न सक्ने गरी प्रदेशले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्द्धन गर्न तहगत निकायमा मिश्रित रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिने प्रस्ताव पनि छ ।
सबै तहका निकायमा रहेको दरबन्दी संरचना र कार्यरत जनशक्तिको अवस्था प्रत्येक दुई वर्षमा मानव संसाधन लेखापरीक्षण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । समायोजन भएर प्रदेश वा स्थानीय तहमा हाजिर हुन नसकेका कर्मचारीलाई संघमै पदस्थापन गर्न सकिने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समेटिएको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई प्रदेशगत रूपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, न्याय सेवा, लेखापरीक्षण सेवा तथा न्यायिक र संवैधानिक निकायबाहेक जिल्लास्थित कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विभागीय प्रमुखका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजनीतिक गतिविधिमा कर्मचारीको संलग्नतामाथि पनि मस्यौदाले कडाइ गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । राजनीतिक दल, दलका भ्रातृ वा जनवर्गीय संगठन अथवा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिने, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले सरकारबाट रायका लागि प्राप्त विधेयकबारे आयोगमा अध्ययन भइरहेको बताउनुभएको छ । आयोगमा पूर्वनिर्धारित अन्तर्वार्तालगायत पदपूर्तिका कामसमेत सञ्चालन भइरहेकाले कामको चापका बीच विधेयकमाथि आवश्यक अध्ययन गरी परामर्श दिने काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा संघीय शासन प्रणालीअनुकूल प्रशासन सञ्चालनमा देखिँदै आएका कानुनी तथा व्यावहारिक समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले विधेयक अघि बढाइएको हो । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन, समायोजन, सरुवा तथा अन्तरतह समन्वयका विषयमा लामो समयदेखि कानुनी स्पष्टताको आवश्यकता औँल्याइँदै आएको छ ।
मन्त्रालयकी मन्त्री प्रतिभा रावलले पनि तयारी पूरा भएपछि विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने घोषणा यसअघि प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गर्नुभएको थियो । लोकसेवा आयोगको परामर्शपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई मन्त्रिपरिषद्मार्फत संसद्मा लैजाने सरकारको तयारी छ ।
