काठमाडौं—विद्यमान ऐनअनुसार निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन कार्य रोकिने व्यवस्था छ। जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि पनि जेन–जी पुस्तालाई मतदानमा सहभागी गराउने उद्धेश्यले पुन: मतदाता नामावली संकलनसहितका कानूनी प्रबन्ध फुकाउनका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलले बुधबार अध्यादेश जारी गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि अब मतदाता नामावलीमा पुन: नाम दर्ता गराइने छ। यो अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको पहिलो अध्यादेश हो।