काठमाडौं – सडक र पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौँदेखि काम नगरी आयोजना अलपत्र पारिएका थप ५० रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ । सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयहरूले निर्माणमा ढिलासुस्ती गर्ने र सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् ।

सडक विभागका अनुसार पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय काठमाडौं, इटहरी, जनकपुर, पोखरा र सुर्खेत मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले ५० वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने तयारी गरेका छन्। शुक्रबार १७ र शनिबार एक गरी १८ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको र आइतबार थप ठेक्काहरूमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको विभागले जनाएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय जनकपुरले २१, काठमाडौंले सात, ओखलढुङ्गा र अछामले पाँच÷पाँच, पाल्पा र दमौलीले चार÷चार तथा धनकुटा, पोखरा, मध्यपहाडी र गोरखा सडक योजनाले एक÷एक ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिएर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्तिमाथि कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएका थिए । हाल सडक विभागअन्तर्गत २५८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेका छन् ।

विभागका अनुसार पटक–पटक म्याद थपेर पनि काम सम्पन्न नगर्ने, कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने र सम्झौता उल्लङ्घन गर्ने निर्माण व्यवसायीहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन गरेका छन् । लिखित तथा मौखिक अनुरोधका बावजूद पनि काम सम्पन्न नगर्ने व्यवसायीहरूलाई ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

विभागले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र कार्यसम्पादन योजना, स्रोत–साधन परिचालन तालिका र ठेक्का नतोड्ने कारणसहित स्पष्टीकरण पेश गर्न ठेकेदारहरूलाई आह्वान गरेको छ ।

उक्त अवधिमा पनि तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्ने, कार्यसम्पादन जमानत र धरौती रकम जफत गर्ने, साथै बाँकी कामको खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ।