काठमाडौं — गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आइतबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई भेट गरी स्थानीय सरकार सञ्चालनका विषयमा ११ बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे र संघका अध्यक्ष भिमप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा मन्त्रालय पुगेको टोलीले अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो । प्रतिनिधिमण्डलले स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित आर्थिक, प्रशासनिक र समन्वयका मुद्दा तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेको थियो ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले स्थानीय सरकारका सरोकारका विषयमा नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उठाइएका मागलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । उनले स्थानीय सरकारहरू सशक्त र उत्तरदायी बनेमा विकास तथा सेवा वितरण प्रभावकारी हुने बताए ।
संयुक्त ध्यानाकर्षण पत्रमा अर्थ मन्त्रालयले असोज ७ गते जारी गरेको मितव्ययितासम्बन्धी विज्ञप्तिको स्वागत गर्दै तीन तहका सरकारले प्राथमिकता पुनःनिर्धारण र खर्चमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेमा सहमति जनाइएको उल्लेख छ । त्यस्तै, अन्तरिम सरकारको प्रमुख दायित्व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु भएकाले स्थानीय सरकार त्यसमा पूर्ण सहयोग गर्ने पनि पत्रमा भनिएको छ ।
महासंघ र संघले जनप्रतिनिधिमाथि आन्दोलनका क्रममा भएका आगजनी, तोडफोड र चोरीजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न आग्रह गरेका छन्। साथै, अस्थायी तथा करार कर्मचारी घटाउने, अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्ने र नीति–कार्यक्रम पुनःप्राथमिकिकरण गर्न सरकारलाई स्मरण गराइएको छ ।
संविधानको धारा २२७ र प्रदेश कानुनअनुसार स्थानीय तहले सञ्चालन गरिरहेका करार सेवामाथि अर्थ मन्त्रालयको बुँदा ५० (ज) ले अस्पष्टता ल्याएको भन्दै अत्यावश्यक सेवा प्रभावित हुन नदिन स्पष्टता माग गरिएको छ। त्यस्तै, संघीय संसदले स्वीकृत गरेका समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदानका कार्यक्रम कटौती नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
स्थानीय तहबीचको समन्वय र स्वायत्तताको सम्मानका लागि अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक शीघ्र आव्हान गर्न, संयन्त्र सक्रिय पार्न र प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरूसँग समन्वय गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हटाउने सरकारको कदमको स्वागत गर्दै निर्णय कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न र अनुभवी जनशक्ति खटाउन अनुरोध गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा जलेका कार्यालय र सवारी साधनका कारण सेवा प्रवाह प्रभावित भएकाले पुनःनिर्माण र साधन व्यवस्थापनका लागि स्रोत साझेदारी गर्न पनि संघ र महासंघले माग गरेका छन्। साथै, स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट विनियोजित कार्यक्रम सञ्चालनमा अर्थ मन्त्रालयका निर्णय वा परिपत्रले अवरोध नगर्न आग्रह गरिएको छ ।
