काठमाडौं, — ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना (१,२०० मेगावाट) को लगानी ढाँचा (मोडालिटी) तत्काल टुंग्याउन निर्देशन दिएका छन् ।
मन्त्री घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौत र प्रवर्धक बूढीगण्डकी कम्पनी लिमिटेडका पदाधिकारीहरूसँग मंगलबार आयोजना प्रगतिबारे छलफल गर्दै आयोजना यथास्थितिमा राख्न नहुने र लगानी मोडालिटी चाँडै तय गर्नुपर्ने बताए ।
उनले वित्तीय विश्लेषणमार्फत लगानी संरचना तयार गरी तत्काल पेश गर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिए ।
“जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको उपयोग, रुख कटानी क्षतिपूर्ति, भन्सार महसुल तथा मूल्यवृद्धि करलगायतमा छुट दिइएमा आयोजना सम्भाव्य बन्न सक्छ,” घिसिङले भने, “पेट्रोलियम आयातमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार करको आधा रकम आयोजनाको खातामा जम्मा गर्न सकिए लगानीमा समस्या हुँदैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साधारण सेयर सर्वसाधारणलाई जारी गरेर पनि रकम जुटाउन सकिन्छ ।”
उनका अनुसार आयोजनामा ५० प्रतिशत स्वःपूँजी (इक्विटी) र ५० प्रतिशत ऋण रहने गरी नेपाल सरकारलाई भार नपर्ने मोडालिटी बनाउनुपर्नेछ ।
