काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको चार महिना बितिसक्दा पनि २५ स्थानीय तहले अझै बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर कूल ७२८ स्थानीय तहमध्ये २५ तहले बजेट नल्याउदा वित्तीय कार्य सम्पन्न गर्न कठिनाइ भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट पेस गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तह र लुम्बिनी प्रदेशका १ स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् । मधेश प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमध्ये ११२ ले मात्र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार सप्तरीका राजविराज, अग्नीसाइर कृष्णासवरण, बलान बिहुन, कल्याणपुर स्थानीय तहले बजेट पेस गरेका छैनन् ।
त्यस्तै, सिराहाका धनगढीमाई र सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाका क्षिरेश्वर, नगराइन, औरही, कमला, जनकनन्दिनी, धनौजी स्थानीय तह पनि बजेट विनानै रहेका छन्।
महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका र मलंगवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन, चन्द्रनगर तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटका कटहरिया, देवाही गोनाही, फतुवा विजयपुर, यमुनामाई गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई र विश्रामपुर गाउँपालिका तथा पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले पनि चालु आवको बजेट पेस गर्न चुकेका छन् ।
यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।
बजेट प्रस्तुतिमा देखिएको ढिलाइले स्थानीय स्तरका विकास योजना, सेवा प्रवाह र वित्तीय काम–कारोबार प्रभावित हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।
