काठमाडौं – सडक निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरी वर्षौंसम्म काम नगरेर आयोजना अलपत्र पार्दै आएका रुग्ण ठेक्काहरू तोड्ने प्रक्रिया काठमाडौंमा सुरु गरिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले सोमबार २५ वटा रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएको सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त कदमको जानकारी दिएको हो ।
ठेक्का तोडिएका आयोजनाहरू आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८० सम्मका विभिन्न सडक निर्माण परियोजनासँग सम्बन्धित छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्ति अन्त्य गर्दै रुग्ण ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएपछि सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।
कार्यालयले गत ११ कात्तिकमा ‘ठेक्का किन नतोड्ने ?’ भनी २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण मागेको थियो । तर निर्माण व्यवसायीहरूले पेश गरेको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार कानूनी व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का अन्त्यसँगै निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी, पेश्की जमानत जफत गरी पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिनेछ। साथै बाँकी काम सम्पन्न गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइनेछ ।
सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ । बारम्बार म्याद थपिदिँदा पनि काममा चासो नदेखाएको, लामो समयदेखि कार्यस्थलमै भौतिक उपस्थिति नदेखिएको, ठेक्का उल्लङ्घन गरेको तथा म्याद नै नसकिएको अवस्थामा समेत काम अगाडि नबढाएकाले ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार लिखित तथा मौखिक अनुरोध गरिँदा पनि निर्माण सम्पन्नतर्फ कुनै ध्यान नदिएको पुष्टि भएपछि कानूनी रूपमा ठेक्का समाप्त गरिएको हो ।
