काठमाडौं – हुम्लाको ताँजाकोट गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको औषधि खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा चार जनाविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
अनुसन्धानका क्रममा ताँजाकोट गाउँपालिकाका तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लाल प्रसाद ढकाल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख राजेन्द्र स्याङकु, सह–लेखापाल विर्षसिंह सुनार तथा आर्यन फार्मा नेपालगञ्जका सञ्चालक कृष्ण कुमार भुजुवाको आपसी मिलेमतो तथा योजनामा औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार भएको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार प्रतिवादीहरूले खरिद नै नगरेको औषधि तथा उपकरण खरिद गरेको देखाई कार्यालयमा दाखिला गर्ने, एउटै सामानका लागि फरक–फरक मितिमा माग फाराम र खरिद आदेश तयार गर्ने, विभिन्न फर्मबाट खरिद गरेको झुट्टा तथा नक्कली बिल बनाउने, साथै औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरणजस्ता संवेदनशील सामग्री खरिद नगरी गैरकानुनी लाभ लिने उद्देश्यले बिलमा रकम अंक तथा अक्षरमा सच्याई थपघट गरेको देखिएको छ ।
अनुसन्धानमा बागेश्वरी सर्जिकलबाट मिति २०७६/११/२१ मा जम्मा १ हजार २०० रुपैयाँको सामान खरिद गरेकोमा ९२ हजार रुपैयाँको, एलाइड प्याथोक्याम एण्ड सर्जिकलबाट मिति २०७६/०९/२४ मा १ हजार ३५० रुपैयाँको सामान खरिद गरेकोमा १ लाख १ हजार ३५० रुपैयाँको झुट्टा बिल तयार गरी भुक्तानी लिएको देखिएको छ । यसरी जम्मा १ लाख ९० हजार ८०० रुपैयाँ बराबरको झुट्टा तथा नक्कली बिल बिजक प्रयोग गरी भुक्तानी लिइएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यसैगरी १ हजार ५० रुपैयाँमा सामान ढुवानी गरेको देखाई न्यू सेती कर्णाली ढुवानी सेवा, नेपालगञ्ज बाँकेको झुट्टा बिल पेश गरी भुक्तानी लिएको तथा आर्यन फार्माबाट औषधिको सट्टा अन्य सामग्री बिक्री गरेको देखिने नक्कली बिल प्रयोग गरिएको पनि अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यसरी औषधि खरिदका लागि पेश्की लिई बिल सच्याउने तथा थपघट गरी जम्मा १ लाख ९१ हजार ८५० रुपैयाँ सार्वजनिक सम्पत्तिको गैरकानुनी हानि तथा प्रतिवादीहरूले लाभ लिएको ठहर गरिएको छ ।
आयोगले तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ढकाल, स्वास्थ्य शाखा प्रमुख स्याङकु र सह–लेखापाल सुनारविरुद्ध जनही १ लाख ९१ हजार ८५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपरको सजाय मागदाबी गरेको छ ।
त्यस्तै, आर्यन फार्माका सञ्चालक कृष्ण कुमार भुजुवाविरुद्ध १ लाख ९० हजार ८०० रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन मागदाबी लिई आरोपपत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन् ।
