काठमाडौं – संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई वित्तीय अधिकार र स्रोत हस्तान्तरण गरिए पनि त्यसको प्रभावकारी खर्च र व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अर्धवार्षिक वित्तीय समीक्षाले स्थानीय तहमा बजेट कार्यान्वयन, खर्च अनुशासन र वित्तीय समन्वयमा संरचनागत कमजोरी अझै कायम रहेको देखाएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहका लागि विनियोजित कुल २० अर्ब २६ करोड ४५ लाख रुपैयाँमध्ये अर्धवार्षिक अवधिमा ८ अर्ब ५२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ, जुन कुल विनियोजनको ४२.५० प्रतिशत हो। तर, हस्तान्तरण भएको रकममध्ये ४५.२३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ, जसले स्थानीय तहको खर्च क्षमता कमजोर रहेको पुष्टि गर्छ ।
नगद व्यवस्थापन र खर्च अनुशासन कमजोर
प्रतिवेदनले नगद व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको छ । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको रकम प्रदेश र स्थानीय तहमा समयमै खर्च हुन नसक्दा नगद आवधिक रूपमा निष्क्रिय रहने अवस्था देखिएको छ । यसले संघीय सरकारको नगद व्यवस्थापनमा समेत दबाब सिर्जना गरेको छ ।
यस्तै, बजेट अनुशासन कमजोर हुँदा सार्वजनिक खर्च प्रणाली अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कतिपय स्थानीय तहले बजेट विनियोजन र खर्चबीचको सन्तुलन कायम गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वित्तीय सुधारका प्रयास
वित्तीय अनुशासन र पारदर्शिता सुधार गर्न सरकारले केही सुधारात्मक कदम अघि सारेको छ । बजेट प्रणालीलाई वैज्ञानिक र पूर्वानुमानयोग्य बनाउन सुत्रा प्रणाली लागू गरिएको छ । यसबाट स्थानीय तहको बजेट, लेखा र प्रतिवेदन प्रणालीलाई एकीकृत बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय सुदृढ गर्न अन्तर–सरकारी वित्त परिषद् र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमार्फत नीतिगत सुधारको प्रयास भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
कानुनी र संस्थागत चुनौती
प्रतिवेदनमा स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनमा कानुनी अस्पष्टता पनि ठूलो समस्या बनेको उल्लेख छ । बजेट अनुशासनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी ढाँचा नहुँदा विनियोजन र खर्च प्रक्रियामा द्विविधा देखिएको छ। साथै, तीन तहका सरकारबीच समान प्रकृतिका कामका लागि दोहोरो संरचना कायम रहँदा प्रशासनिक लागत बढ्दै गएको छ ।
विकास खर्चभन्दा चालु खर्च हावी
स्थानीय तहमा विकास खर्चको तुलनामा चालु खर्चको अंश बढ्दै जानु चिन्ताको विषय बनेको छ । दीर्घकालीन विकासभन्दा प्रशासनिक र चालु खर्च प्राथमिकतामा पर्दा स्थानीय तहको आर्थिक प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
अर्धवार्षिक समीक्षाले संघीयता कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य—स्थानीय तहलाई सक्षम र आत्मनिर्भर बनाउने—अझै पूरा हुन नसकेको देखाएको छ । विज्ञहरूका अनुसार अब स्रोत हस्तान्तरण मात्र होइन, स्थानीय तहको कार्यान्वयन क्षमता, कानुनी स्पष्टता र कडाइका साथ वित्तीय अनुशासन लागू गर्नु अपरिहार्य छ। अन्यथा संघीय संरचनाबाट अपेक्षित विकास र सेवा प्रवाह हासिल गर्न कठिन हुने स्पष्ट देखिन्छ ।
