काठमाडौँ – सम्झौताअनुसारको समय सकिँदा पनि सम्बद्ध कम्पनी सम्पर्कमा नआएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले बस बिसौनीमा राखिएका विज्ञापन सामग्री हटाउन थालेको छ ।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाअन्तर्गत त्रिलोक संरचना प्रालिले ३९ वटा बस बिसौनीमा विज्ञापन राखेको थियो । तर सम्झौताको अवधि समाप्त भएपछि महानगरले २५ वटा बस बिसौनीमा सोलारसहित जडान गरिएका विज्ञापन बोर्ड हटाउन सुरु गरेको हो ।
महानगर प्रहरी बलका प्रमुख विष्णुप्रसाद जोशीका अनुसार महानगरले उक्त कम्पनीसँग पहिलोपटक विसं २०६९ भदौ १४ मा सम्झौता गरेको थियो। त्यसपछि २०७१ चैत २६ र २०७८ साउन २५ मा सम्झौता नवीकरण गरिएको थियो ।
“सम्झौताबमोजिम काम नभएपछि राजस्व विभागबाट विज्ञापन बोर्ड हटाउन तथा पुनः राख्न नदिने व्यवस्था गर्न पत्र आएको थियो,” जोशीले भने, “त्यसैअनुसार अहिले विज्ञापन बोर्ड हटाउने काम सुरु गरेका छौँ र यो प्रक्रिया निरन्तर जारी रहनेछ ।”
महानगरपालिकाका वरिष्ठ राजस्व अधिकृत प्रदीप कोइरालाका अनुसार पछिल्लो सम्झौताअनुसार महानगरले वृद्धि गरेको विज्ञापन करको दरअनुसार कम्पनीले वार्षिक कर बुझाउनुपर्ने थियो । तर निर्माण पक्षले बढेको कर नबुझाएको उनले जानकारी दिए ।
“विसं २०८२ वैशाख ११ मा वृद्धि भएको कर रकम बुझाउन पत्राचार गरिए पनि अहिलेसम्म कम्पनीले रकम दाखिला गरेको छैन,” कोइरालाले भने, “हालसम्म रु १६ लाख १३ हजार २२४ बुझाउन बाँकी रहेको छ ।”
उनका अनुसार बक्यौता रकममध्ये रु १५ लाख ८३ हजार ९३९ विज्ञापन कर र रु २९ हजार २८५ रोयल्टी रहेको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा विज्ञापनको दर प्रति स्क्वायर फिट रु ७०० तोकेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बढाएर रु १ हजार पुर्याएको थियो ।
महानगरपालिकाले कर बक्यौता नतिर्ने र सम्झौताअनुसार काम नगर्ने विज्ञापन सामग्री हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।
