काठमाडौं – राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान शीर्षकमा कुल रु एक खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड ७८ लाख बराबर रकम छुट्याउन सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारका लागि रु ६१ अर्ब ५० करोड ३२ लाख र स्थानीय तहका लागि रु ९० अर्ब २० करोड ४६ लाख बराबर अनुदान उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो सिफारिस नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६०, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार गरिएको हो।
आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई न्यूनतम, सूत्रमा आधारित र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा आधारित गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्ने गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशतर्फ न्यूनतम अनुदान रु १५ अर्ब ३७ करोड ५८ लाख निर्धारण गरिएको छ, जुन कुल प्रदेश अनुदानको २५ प्रतिशत हो। यसमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई समान ५०–५० प्रतिशत भार दिइएको छ।
न्यूनतम अनुदानअन्तर्गत कोशी प्रदेशले रु २ अर्ब ८२ करोड ६४ लाख, मधेश प्रदेशले रु १ अर्ब ९० करोड ६० लाख, बागमती प्रदेशले रु २ अर्ब ७५ करोड ४२ लाख र गण्डकी प्रदेशले रु १ अर्ब ८२ करोड २७ लाख प्राप्त गर्ने सिफारिस गरिएको छ। यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशका लागि रु २ अर्ब ४६ करोड ५७ लाख, कर्णाली प्रदेशका लागि रु १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि रु १ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख निर्धारण गरिएको छ।
स्थानीय तहका लागि न्यूनतम समानीकरण अनुदान रु ३० अर्ब ८३ करोड प्रस्ताव गरिएको छ, जुन कुल स्थानीय अनुदानको ३४.१८ प्रतिशत हुन आउँछ।
सूत्रमा आधारित अनुदानका लागि आयोगले मानव विकास सूचकाङ्क (१०%), आर्थिक–सामाजिक असमानता (५%), पूर्वाधार विकास अवस्था (१५%) र खर्च आवश्यकता तथा राजस्व संकलन क्षमता (७०%) लाई आधार मानेर भार निर्धारण गरेको जनाएको छ।
यसैबीच, न्यूनतम र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट रु सात करोडभन्दा कम प्राप्त गर्ने ४० वटा स्थानीय तहका लागि विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। ती स्थानीय तहले कम्तीमा रु सात करोड पाउने सुनिश्चित गर्न महानगरपालिकाहरूको सूत्रगत हिस्साबाट करिब १०.८० प्रतिशत कट्टा गरी पुनः वितरण गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आयोगका अनुसार यस्तो व्यवस्थाले स्थानीय तहहरूले संविधानले तोकेको न्यूनतम जिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
