काठमाडौँ, – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा तीव्र पारिएको छ । बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) अनुसार सबै विषयगत मन्त्रालयले यही चैत १५ गतेभित्र आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मार्फत योजना तथा कार्यक्रम प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिइसकेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयका अनुसार नयाँ सरकार गठन हुन बाँकी रहे पनि बजेट निर्माण प्रक्रिया रोकिन नसक्ने भएकाले निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार काम अघि बढाइएको हो।
उहाँले बजेट आर्थिक मात्र नभई राजनीतिक नीतिसँग पनि जोडिएको विषय भएकाले नयाँ सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमअनुसार अन्तिम स्वरूप तय हुने बताउनुभयो। “चुनावी घोषणापत्र र नीति प्राथमिकताका आधारमा बजेटका कार्यक्रम समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ,” उहाँको भनाइ छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तीन वर्षका लागि उपलब्ध स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिसकेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई बजेट सीमा (सिलिङ) पठाइसकेको छ।
हाल राजस्व नीतिका लागि राजस्व परामर्श समितिमार्फत अध्ययन भइरहेको छ भने आर्थिक सर्वेक्षण र सार्वजनिक संस्थानहरूको प्रगति विवरण तयार पार्ने कामसमेत जारी छ।
कार्यतालिकाअनुसार चैत महिनाभर मन्त्रालयहरूबाट आएका प्रस्तावमाथि छलफल गरिनेछ। चैत १५ देखि वैशाख १० गतेसम्म सर्वसाधारण, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि मन्त्री, सचिव र सांसदहरूसँग चरणबद्ध छलफल गर्दै बजेटलाई अन्तिम रूप दिइनेछ।
वैशाख महिनामा बजेटको प्राविधिक तथा नीतिगत तयारी तीव्र हुनेछ भने विदेशी सहायता, ऋण तथा अन्य स्रोतको यकिन गरिनेछ। जेठको पहिलो सातासम्म बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पारिने र अन्तिम रूप दिइने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिनेछ।
नयाँ सरकार गठनमा ढिलाइ भइरहेका बेला बजेट निर्माण प्रक्रिया भने आफ्नो गति अनुसार अघि बढाइएको छ, जसले समयमै बजेट ल्याउने तयारीलाई निरन्तरता दिएको छ।
