काठमाडौं – नेपालको सामाजिक इतिहासमा पछाडि पारिएको वादी समुदायबाट पहिलो पटक संघीय सरकारमा मन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की समानुपातिक प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता वादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।
रास्वपाले शुक्रबार (चैत १३) उनलाई उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको स्रोतले जनाएको छ । यससँगै लामो समयदेखि राज्य संरचनामा न्यून प्रतिनिधित्व रहेको वादी समुदायबाट संघीय मन्त्रिपरिषद्मा पहिलो पटक प्रतिनिधित्व हुने भएको छ ।
वादी समुदाय नेपालको सुदूरपश्चिम तथा मध्यपश्चिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दलित समुदायमध्ये एक हो, जसले ऐतिहासिक रूपमा सामाजिक बहिष्करण, गरिबी र विभेदको सामना गर्दै आएको छ । परम्परागत रूपमा गीत–संगीत र नाचगानमार्फत जीविकोपार्जन गर्ने यो समुदायका धेरै परिवार सामाजिक संरचनाका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुँदै आएका छन् ।
सामाजिक रूपान्तरणसँगै पछिल्ला वर्षहरूमा वादी समुदायका युवाहरू शिक्षा, सामाजिक अभियान र राजनीतिक सहभागितामा सक्रिय हुँदै आएका छन् । यही परिवर्तनको संकेतस्वरूप सीता वादीको मन्त्री नियुक्ति पनि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार उनको मन्त्री नियुक्तिले ऐतिहासिक रूपमा पछाडि परेको समुदायलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा आवाज उठाउने अवसर दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले सीमान्तकृत समुदायका महिला र बालबालिकाको अधिकार तथा सामाजिक न्यायका विषयमा विशेष पहल गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सीता वादीको मन्त्री नियुक्तिलाई वादी समुदाय मात्र होइन, समग्र दलित समुदायका लागि पनि ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
