नुवाकोट, – संवैधानिक रूपमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बाँडफाँटको आधार स्पष्ट भए पनि व्यवहारमा स्थानीय तहले पाउनुपर्नेभन्दा कम अनुदान प्राप्त गरिरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सहकार्यमा शिवपुरी गाउँपालिकाले मंगलबार गाउँपालिकाको कार्यालय शेराबगरमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा राजस्व बाँडफाँट, विद्यमान अनुदान स्थिति, बजेट अपर्याप्तता र विकास निर्माणका विषयमा छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य तथा जनप्रतिनिधिले संविधानको मर्मअनुसार वित्तीय सङ्घीयता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्थानीय तहले पाएको अधिकारको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको बताए ।
आयोगका सदस्य विपिनराज निरौला ले संविधान र कानुनबीच कतिपय भिन्नता रहेकाले आयोगले सिफारिस गरेअनुसार सबै पालिकामा वस्तुगत रूपमा अनुदान वितरण हुन नसकेको बताए । उनले अनुसार संविधानमा राजस्व बाँडफाँटको आधार तोकिए पनि अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को पालना गर्नुपर्ने भएकाले राजस्व कम उठ्ने पालिकालाई बढी वित्तीय समानीकरण अनुदान दिन कठिन भएको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद थपलियाले स्थानीय तहको आर्थिक अधिकार सङ्कुचित हुन नहुने भन्दै गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ ले पनि यस विषयमा पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराए । उनका अनुसार कानुनतः पाउनुपर्ने जति वित्तीय समानीकरण अनुदान नपाउँदा विकास कार्यक्रम प्रभावित भइरहेका छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बद्रीनाथ लम्साल ले गत आर्थिक वर्षकै पाँच करोड छ लाख ८०० रुपैयाँ दायित्व बाँकी रहेकाले यस वर्षका कार्यक्रम प्रभावित भएको बताए । सशर्त अनुदानलाई अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न नपाइने भएकाले रकम भएर पनि खर्च नगरेको जस्तो आरोप खेप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
नेपालको संविधान को धारा ६० को उपधारा (२) ले सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने अधिकार आयोगलाई दिएको छ ।
त्यसैगरी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ६ अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तःशुल्कबाट प्राप्त राजस्वमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहले १५–१५ प्रतिशत हिस्सा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनअनुसार जनसङ्ख्या, भूगोल, मानव विकास सूचकाङ्क, पूर्वाधार विकास, खर्चको आवश्यकता, राजस्व सङ्कलन प्रयास तथा विशेष अवस्थालाई आधार बनाएर राजस्व बाँडफाँट गरिने व्यवस्था छ । साथै प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लाभको बाँडफाँटमा प्रदेश र स्थानीय तहले उचित हिस्सा पाउने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
