काठमाडौँ – दुई कारोबार दिनमै सेयर बजार परिसूचक ११८ अंकभन्दा बढीले घटेपछि दबाबमा परेका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले ले पूँजीबजार सुधारका लागि विशेष कार्ययोजना (एक्सन प्लान) ल्याउने तयारी गरेका छन्।
सक्रिय लगानीकर्ता रोहन कार्की को नेतृत्वमा गएको टोलीसँगको भेटपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नो वाचापत्रअनुसार पूँजीबजार सुधारका कार्यक्रम अघि बढाइने आश्वासन दिएका हुन्। त्यसलगत्तै सुधारका बुँदासहित कार्ययोजनाको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने काम सुरु गरिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
सरकार सेयर बजारप्रति संवेदनशील छैन भन्ने धारणा हटाउन र घट्दो लगानीकर्ता मनोबल उकास्न अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो कार्ययोजना अघि बढाउन लागेका हुन्। कार्ययोजना ल्याउने सूचना बाहिरिएपछि मंगलबार घटेको बजारमा पनि सुधार देखिएको थियो।
मस्यौदाअनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनःसंरचना गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी छ। वर्षौँदेखि सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेप्सेको संरचना परिवर्तनको माग उठ्दै आएको थियो।
त्यसैगरी नेपाल धितोपत्र बोर्ड लाई पनि पुनःसंरचना गर्ने योजना बनाइएको छ। यसका लागि धितोपत्र ऐन, २०६३ संशोधन गर्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। साथै नयाँ सार्वजनिक निष्कासन स्वीकृत गर्नु अघि आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
साना तथा मझौला कम्पनीहरूको कारोबारका लागि छुट्टै ‘एसएमई प्लेटफर्म’ सञ्चालनमा ल्याउने योजना पनि प्राथमिकतामा परेको छ। यसका लागि नेप्सेले तयार गरेको नियमलाई धितोपत्र बोर्डले स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरिएको छ।
विदेशमा रहेका तथा व्यस्त पेशाकर्मी लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ‘अफलाइन अर्डर’ प्रणाली लागू गर्ने योजना पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। यसले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहज पहुँच दिने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यस्तै, सेयर बिक्रीपछि गर्नुपर्ने ईडिआईएस प्रणाली लाई स्वचालित बनाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। कारोबार व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत सेयर बिक्री गर्दा स्वतः ईडिआईएस हुने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिएको छ।
मस्यौदामा सेयर दलालमार्फत मार्जिन कारोबार सुरु गर्ने, लिलामी सेयरका लागि ३० दिनभित्र अनलाइन बिडिङ प्रणाली विकास गर्ने, कम्पनीहरूको साधारणसभा भिडियो कन्फरेन्समार्फत गर्न सकिने तथा अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छन्।
लामो समयदेखि चर्चामा रहेको गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा प्रवेश गराउने कार्यविधि पनि तयार पारेर लागू गर्ने योजना रहेको छ। यसले बजारमा थप लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
नियामक निकायका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई थप जबाफदेही बनाउन पनि कडा प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, नेपाल बीमा प्राधिकरण र सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड का पदाधिकारी तथा कर्मचारीले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा राखिएको छ।
लगानीकर्ताका गुनासो सम्बोधन गर्न विशेष संयन्त्र गठन गर्ने र उजुरीको सुनुवाइ भए/नभएको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ। साथै साधारणसभा नगर्ने कम्पनीका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई व्यक्तिगत जरिवाना गरी सो रकम लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्ययोजनामा समावेश कार्यक्रम निश्चित समयसीमासहित लागू गर्ने तयारी भइरहेको छ। कार्ययोजना अन्तिम रूप पाएपछि मन्त्रिपरिषद्मार्फत कार्यान्वयनमा ल्याइने बताइएको छ।
दुई दिनमा बजार ११८ अंकले घटेपछि आत्तिएका लगानीकर्तालाई यो योजनाले केही राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर मस्यौदामा रहेका प्रावधान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा मात्र सेयर बजारले दिगो सुधारको लय समात्ने विश्लेषण बजार जानकारहरूको छ।
