काठमाडौं — सरकारले आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित चारवटा ऐन र एक नियमावली खारेज गर्ने तथा विभिन्न करसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने प्रस्तावसहित संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ।
सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा असार २३ गते दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत कानुनी दोहोरोपनाको अन्त्य, संविधान तथा सङ्घीय शासन व्यवस्थाअनुकूल कानुनी सुधार, राजस्व प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाउने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार संविधानको मर्म र सङ्घीय शासन प्रणालीसँग मेल नखाने तथा समयसापेक्ष नभएका कानुनी र संस्थागत व्यवस्थालाई हटाई सेवा प्रवाहलाई सरल, छरितो र प्रभावकारी बनाउन विधेयक ल्याइएको हो।
विधेयकमा प्रादेशिक विकास योजनाहरू (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ तथा राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
ढुवानी सवारीमा अनलाइन निगरानी र जीपीएस अनिवार्य
विधेयकले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई वेबमा आधारित अनलाइन ढुवानी साधन अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार कानुनबमोजिम दर्ता भएका ढुवानी सवारीले मालसामान ओसारपसार गर्दा सम्पूर्ण विवरण अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट गरेपछि मात्र ढुवानी गर्न पाउनेछन्।
त्यस्तै, नेपालमा दर्ता भएका वा भविष्यमा दर्ता हुने सम्पूर्ण ढुवानी सवारीसाधनमा तोकिएको मापदण्डअनुसारको जीपीएस उपकरण जडान गरी त्यसको सिलसिलेवार नम्बर सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यद्यपि, निश्चित क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने ढुवानी साधनलाई जीपीएस जडानको व्यवस्थाबाट छुट दिन सकिने उल्लेख गरिएको छ।
यदि ढुवानी सवारीले अनलाइन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगरेमा, आवश्यक कागजात साथमा नराखेमा वा जीपीएससम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गरेमा कर अधिकृतले पहिलोपटक अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ र त्यसपछि प्रत्येक पटक अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
आयकर ऐनमा ‘गैरकर’ को नयाँ परिभाषा
विधेयकले आयकर ऐन, २०५८ मा पनि महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ। ऐनमा ‘गैरकर’ को नयाँ परिभाषा थप गर्दै शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना तथा साँवा फिर्ता रकमलाई गैरकरको दायरामा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यस्ता रकममा लाग्ने ब्याजलाई समेत गैरकरकै रूपमा परिभाषित गरिएको छ।
साथै, आयकर ऐनमा नयाँ दफा ७२(क) थप गरी गैरकर निर्धारण तथा असुलीसम्बन्धी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। यसअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम तिर्नुपर्ने गैरकर नतिरेको वा नबुझाएको अवस्थामा सम्बन्धित निकायले छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सक्नेछन्।
अनुसन्धानबाट थप गैरकर दायित्व कायम भएको पाइएमा शतप्रतिशत जरिवाना असुल गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले यो विधेयक संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि राजस्व प्रशासनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुने, ढुवानी प्रणालीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न सकिने, गैरकर असुली प्रक्रिया थप व्यवस्थित हुने तथा पुराना र असान्दर्भिक कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य भई सङ्घीय शासन प्रणालीअनुकूल कानुनी संरचना निर्माण हुने अपेक्षा गरेको छ।
