काठमाडौं – पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दासम्म १५ औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुरक निवेदन दर्ता गरिएको छ ।
शेरबहादुर देउवा पक्षधरले सार्वजनिक गरिएको १५ औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् । उनीहरूले छुट्टै रिट दायर नगरी यसअघि दर्ता भएको विवादसम्बन्धी मुद्दामै पुरक निवेदन पेश गरेका हुन् ।
देउवा पक्षधरले दर्ता गरेको निवेदनमाथि कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश मेघराज पोखरेल को इजलासमा शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने भएको छ ।
देउवा समूहले तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा को अगुवाइमा विशेष महाधिवेशनबाट चयन गरिएको नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिन नहुने माग गर्दै आएको छ । गगन–विश्व समूहलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोग को निर्णयविरुद्ध उनीहरू सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
निवेदनमा आयोगको निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट सर्वोच्चमै विचाराधीन रहेकाले त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म महाधिवेशनको प्रक्रिया एकतर्फी रूपमा अगाडि बढाउन नहुने जिकिर गरिएको छ ।
पुरक निवेदनमा भनिएको छ, “सबैको अपनत्व हुने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक हुनुपर्नेमा आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा घोषणा गरिएको कार्यतालिका एकपक्षीय भई हाम्रो सहभागितालाई बन्देज लगाउने तथा समावेशितालाई स्वतः इन्कार गर्ने किसिमले भएको छ ।”
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता पाएको केन्द्रीय कार्यसमितिले आगामी असोज १६ देखि १९ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने मिति तय गर्दै क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक तथा नयाँ सदस्यता वितरणका लागि वैशाख १ गतेदेखि ‘एक महिने जरामा जाऊँ अभियान’ सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।
यसैबीच पूर्णबहादुर खड्का लगायतले दायर गरेको निवेदनमा यसअघि वैशाखमै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको अवस्थामा अहिले १५ औँ महाधिवेशनको तयारी गर्नु उचित नहुने जिकिर गरिएको छ ।
यसअघि गत मंसिर १५ गते पार्टीको कार्यसम्पादन समितिले वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने मिति तय गरेको थियो। सो निर्णयमा असहमति जनाउँदै गगन–विश्व समूहले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो भने देउवा समूहले त्यतिबेलै तोकिएको महाधिवेशन नै आधिकारिक हुने अडान लिँदै आएको छ ।
