काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूमा दलीय विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनका संरचना हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा देशभरिका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँग करिब साढे तीन घण्टा लामो छलफल गर्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक संस्थाहरूमा कुनै पनि बहानामा दलगत राजनीति स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै राजनीतिक दलसँग आबद्ध विद्यार्थी तथा कर्मचारी सङ्गठनहरू खारेज गर्न आग्रह गरे। “अस्पताल, क्याम्पस, विद्यालय जस्ता संस्थामा राजनीति गर्ने होइन,” उनले भने, “साँच्चै राजनीति गर्न चाहनेले आफ्नो पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग भएर पूर्णकालीन रूपमा राजनीतिमा लाग्नुपर्छ ।”
छलफलका क्रममा उपकुलपतिहरूले पछिल्लो समय विद्यार्थी राजनीतिक गतिविधि केही सुस्त भएको जानकारी गराएका थिए। तर, केही स्थानमा अझै पनि हस्तक्षेप, तालाबन्दी र दबाबको समस्या कायम रहेको गुनासो उनीहरूले गरेका थिए। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी सङ्गठन हटाउने प्रयास गर्दा धम्कीसमेत आएको उल्लेख गरे।
यसमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि अवरोध आए सरकारको पूर्ण सहयोग रहने आश्वासन दिए। “सुरक्षा लगायत आवश्यक सबै सहयोग उपलब्ध गराइनेछ, ढुक्क भएर काम गर्नुहोस्,” उनले भने।
त्यसैगरी, प्रधानमन्त्रीले शैक्षिक क्यालेन्डर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका छन्।
छलफलमा सहभागी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पनि ऐनले दलगत विद्यार्थी सङ्गठन हटाउन कुनै बाधा नपुर्याउने स्पष्ट पारे। उनले ‘स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन’ लाई दलगत संरचना नभई विद्यार्थीको आवाज प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र निकायका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे।
सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सोहीअनुसार विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूबाट दलगत संरचना हटाई ‘विद्यार्थी परिषद्’ जस्ता स्वतन्त्र संयन्त्र विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
