काठमाडौं – स्वतन्त्र सांसद तथा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा राजनीतिक पारदर्शिता र जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति खुलासा सम्बन्धी बहस फेरि चर्किएको छ।
पुनले संसद सचिवालयले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्न सक्ने आशंकाका कारण आफैँ फेसबुकमार्फत विवरण सार्वजनिक गरेको बताएका छन् । यस कदमलाई उनले “खुला जवाफदेहिता” र “अफवाह खण्डन” को प्रयासका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
उनको विवरणअनुसार पुनसँग कुनै पनि घर नभई कास्कीको हमालटोलमा भाडाको घरमा बसोबास छ । चितवनको राप्ती नगरपालिका–८ खुरखुरे टोललाई स्थायी ठेगाना उल्लेख गरेका उनले कास्कीको माझठाना क्षेत्रमा चार टुक्रा जग्गा मात्र रहेको बताएका छन्, जुन २०५२ सालमा करिब ४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरिएको हो । ती जग्गा हालसम्म बिक्री नभएको पनि उनको भनाइ छ।
पुनले सार्वजनिक गरेको विवरणमा ३ तोला सुन, करिब २९ लाख रुपैयाँ बैंक मौज्दात, कुनै सवारीसाधन वा सेयर नभएको उल्लेख छ । उक्त बैंक मौज्दातमध्ये ठूलो हिस्सा चुनावी खर्चबाट बाँकी रहेको र बाँकी रकम विभिन्न व्यक्तिगत तथा कार्यालय सञ्चालन खर्चमा प्रयोग भइरहेको उनले बताएका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार पुनको यो कदमले नेपालमा जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने अभ्यासबारे दुईवटा बहस सँगसँगै उठाएको छ—पहिलो, कानुनी रूपमा पारदर्शिता कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न, र दोस्रो, स्वेच्छिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्ने राजनीतिक संस्कृतिको विकास।
पुनले आफ्नो विवरणमार्फत “माथिल्लो तहमा ठूलो सम्पत्ति थुपार्ने” आरोपहरूको पनि प्रतिवाद गरेका छन्। उनले आफ्नो वास्तविक सम्पत्ति भनेको देश–विदेशमा रहेका सहयोगीहरूको समर्थन र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रप्रति जनविश्वास रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनको भनाइमा आएको “अभौतिक सम्पत्ति” को अवधारणा—जसलाई उनले सामाजिक पुँजी, सहयोगी सञ्जाल र विश्वासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्—ले परम्परागत सम्पत्ति विवरणको सीमितता पनि उजागर गरेको छ।
समग्रमा, यो घटनाले केवल एक सांसदको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, बरु नेपालको राजनीतिक पारदर्शिता, सार्वजनिक जवाफदेहिता र नेताहरूप्रतिको विश्वासको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा व्यापक सार्वजनिक बहस सुरु गरिदिएको देखिन्छ।
