काठमाडौं – संघीयता कार्यान्वयन भएको लामो समयपछि जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण अधिकार अन्ततः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत सरकारले मालपोत ऐन, २०३४ मा दूरगामी संशोधन गर्दै नागरिकलाई घरदैलोमै सेवा दिने व्यवस्था गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब जग्गा खरिद–बिक्री (पास), नामसारी, दाखिल खारेज, रोक्का तथा फुकुवा लगायतका सम्पूर्ण सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै लिन सकिने भएको छ। यसअघि यस्ता कामका लागि नागरिकले जिल्ला सदरमुकामस्थित मालपोत कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

अध्यादेशले मालपोत ऐनमा ‘दफा ८ग’ थप गर्दै जग्गा प्रशासनका अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार अब पालिकाको भूमि व्यवस्थापन शाखाले जग्गा रजिस्ट्रेसन, नामसारी तथा दाखिल खारेज गर्न सक्नेछ। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा सम्बन्धी रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने काम पनि स्थानीय तहबाटै हुनेछ।

जग्गाको नक्सा अद्यावधिक गर्नुपर्ने भएमा स्थानीय तहले सम्बन्धित नापी कार्यालयसँग समन्वय गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यसैबीच, दशकौँदेखि प्रयोग हुँदै आएको ‘मालपोत कार्यालय’ र ‘मालपोत अधिकृत’ शब्दलाई हटाएर ‘भूमि प्रशासन कार्यालय’ र ‘भूमि प्रशासन अधिकृत’ राखिएको छ।

यद्यपि, स्थानीय तहबाट हुन सक्ने त्रुटि वा अनियमितता नियन्त्रण गर्न भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशकलाई विशेष अधिकार दिइएको छ। कुनै लिखत वा नामसारीमा गम्भीर कानुनी समस्या देखिएमा अदालत जानुअघि नै महानिर्देशकले निर्णय बदर गरी पुनः प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकलाई सहजता, बिचौलियाको प्रभाव घट्ने अपेक्षा
यस संशोधनसँगै नागरिकले सानो कामका लागि पनि सदरमुकाम धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने र समय तथा खर्च बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ। सेवा विकेन्द्रीकरण भएसँगै मालपोत कार्यालयमा हुने भीडभाड र बिचौलियाको प्रभाव समेत घट्ने विश्वास गरिएको छ।

स्थानीय तहको जिम्मेवारी बढ्ने, चुनौती पनि उस्तै
जग्गा प्रशासन स्थानीय तहमा जाँदा पालिकाको राजस्व संकलन र प्रशासनिक दायरा बढ्नेछ। तर, धेरै स्थानीय तहमा आवश्यक जनशक्ति, प्राविधिक प्रणाली र सुरक्षित अभिलेख व्यवस्थापनको अभाव भएकाले सुरुवाती चरणमा चुनौती देखिने सम्भावना छ।

विवादको जोखिम पनि
जग्गा संवेदनशील विषय भएकाले स्थानीय स्तरमै निर्णय हुँदा दबाब वा प्रभावका कारण विवाद बढ्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। यद्यपि, विभागीय निगरानी र निर्णय बदर गर्ने अधिकारले यसलाई नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समग्रमा, मालपोत ऐनमा गरिएको यो संशोधन सेवा प्रवाहलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ। तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको क्षमता विकास अपरिहार्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन्।