काठमाडौं – नेपाल सरकार ले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम आकार, दृष्टिकोण र प्राथमिकताका हिसाबले पछिल्ला वर्षहरूमध्ये सबैभन्दा महत्वाकांक्षी दस्तावेजमध्ये एक देखिएको छ। सुशासनदेखि डिजिटल अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरणदेखि हरित ऊर्जा, रोजगारीदेखि सामाजिक सुरक्षासम्मका लगभग सबै क्षेत्रलाई समेटिएको यो कार्यक्रमले मुलुकलाई “रूपान्तरणको दशक” तर्फ लैजाने दाबी गरेको छ।
तर प्रश्न उही पुरानै छ—यति ठूलो लक्ष्य कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ?
सरकारले आगामी दशकमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन, डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी प्रवद्र्धन दशक, न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक सेवा डिजिटलीकरण जस्ता महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ। नीति कार्यक्रम हेर्दा सरकार विकास, लगानी र प्रशासनिक सुधारलाई एकैसाथ अगाडि बढाउने रणनीतिमा देखिन्छ।
तुलनात्मक रूपमा हेर्दा यसपटकको नीति तथा कार्यक्रम विगतका कार्यक्रमभन्दा बढी “आर्थिक रूपान्तरण” केन्द्रित देखिन्छ। अघिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सुरक्षा र वितरणमुखी कार्यक्रम बढी हावी हुने गरेकोमा यसपटक निजी क्षेत्र, लगानी, डिजिटल पूर्वाधार, हरित अर्थतन्त्र र उत्पादन वृद्धिमा स्पष्ट जोड दिइएको छ। सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा गर्नु, रिमोट वर्क नीति, डिजिटल सेवा निर्यात, हरित हाइड्रोजन, स्टार्टअप पोर्टल, लगानी एक्सप्रेस जस्ता अवधारणाले सरकार नयाँ अर्थतन्त्रको बहसतर्फ प्रवेश गर्न खोजिरहेको संकेत गर्छ।
यद्यपि, नीति कार्यक्रममा समेटिएका अधिकांश विषय नयाँ भने होइनन्। धेरै कार्यक्रम अघिल्ला वर्षका अधुरा प्रतिबद्धताको पुनरावृत्ति जस्तै पनि देखिन्छन्। उदाहरणका लागि सुशासन, परियोजना कार्यान्वयन, डिजिटल सेवा, कृषि आधुनिकीकरण, लगानीमैत्री वातावरण, सार्वजनिक संस्थान सुधार, पर्यटन प्रवद्र्धन र पूर्वाधार निर्माणका प्रतिबद्धता विगतका नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोरिँदै आएका विषय हुन्। फरक यति हो कि यसपटक ती विषयलाई अझ व्यापक र महत्वाकांक्षी रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
कार्यन्वयनको सम्भावना भने सरकारको राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रशासनिक क्षमतामाथि निर्भर रहनेछ। अहिलेको सत्ता समीकरण तुलनात्मक रूपमा स्थिर मानिए पनि नेपालको प्रशासनिक संरचना, बजेट खर्च गर्ने क्षमता, खरिद प्रक्रिया, अन्तरसरकारी समन्वय र निर्णय कार्यान्वयनको गति अझै कमजोर छ। नीति कार्यक्रममा “शून्य दिन खरिद नीति”, “लगानी एक्सप्रेस”, “एकद्वार प्रणाली”, “डिजिटल गभर्नेन्स” जस्ता व्यवस्था उल्लेख भए पनि ती व्यवहारमा लागू गर्न संरचनात्मक सुधार आवश्यक पर्छ।
सबैभन्दा ठूलो चुनौती वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन हुनेछ। सरकारले पूर्वाधार, ऊर्जा, डिजिटल प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एकैसाथ ठूलो लगानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको, सार्वजनिक ऋण बढिरहेको र निजी क्षेत्र लगानी विस्तारमा अझै उत्साहित नभएको अवस्थामा यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कठिन देखिन्छ।
अर्को चुनौती प्रशासनिक संस्कृतिको हो। नेपालमा नीति निर्माण बलियो भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या छ। आयोजना ढिलाइ, ठेक्का विवाद, कर्मचारी सरुवा, राजनीतिक हस्तक्षेप र संस्थागत अस्थिरताले धेरै योजना अलपत्र पर्ने गरेका छन्। सरकारले आयोजना प्रमुखलाई नहटाउने, डिजिटल ट्र्याकिङ गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने भने पनि त्यसको प्रभावकारिता व्यवहारमै परीक्षण हुनेछ।
कृषि, रोजगारी र उद्योग क्षेत्रका कार्यक्रम पनि चुनौतीरहित छैनन्। न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषणा मात्र गरेर किसानको समस्या समाधान हुँदैन, खरिद प्रणाली प्रभावकारी हुनुपर्छ। रोजगारी प्रवद्र्धन दशक घोषणा गरेर मात्र युवाको विदेश पलायन रोकिँदैन, उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुपर्छ।
डिजिटल नेपाल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा जस्ता कार्यक्रम भविष्य उन्मुख भए पनि नेपालमा अझै आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति र साइबर कानुनी संरचना कमजोर छ। त्यसैले नीति कार्यक्रमले देखाएको डिजिटल छलाङ व्यवहारमा कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत् छ।
सकारात्मक पक्ष के छ भने सरकारले पहिलो पटक आर्थिक कूटनीति, हरित अर्थतन्त्र, डिजिटल सेवा निर्यात, रिमोट वर्क, डेटा अर्थतन्त्र र प्रवासी नेपालीको सीप–पूँजीलाई व्यवस्थित रूपमा नीति कार्यक्रममा समेट्ने प्रयास गरेको छ। यसले परम्परागत अर्थतन्त्रबाट नयाँ सम्भावनातर्फ सोच विस्तार भएको संकेत दिन्छ।
समग्रमा हेर्दा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकांक्षी, व्यापक र दृष्टिकोणका हिसाबले आधुनिक देखिए पनि यसको सफलता कार्यान्वयन क्षमताले निर्धारण गर्नेछ। यदि प्रशासनिक सुधार, राजनीतिक स्थिरता, वित्तीय अनुशासन र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य प्रभावकारी बन्न सके कार्यक्रमले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा दिन सक्छ। अन्यथा, यो पनि विगतका धेरै नीति तथा कार्यक्रमजस्तै घोषणामै सीमित हुने जोखिम उत्तिकै ठूलो छ।
