काठमाडौं – सरकारले जलविद्युत् आयोजना तथा प्रसारण लाइन निर्माणमा वर्षौंदेखि देखिँदै आएको अवरोध समाधान गर्न आयोजना प्रभावित नागरिकलाई मुआब्जाको सट्टा शेयर लगानीको विकल्प दिने नीति अघि सारेको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा ऊर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
सरकारले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा, वन, भूमि तथा वातावरणसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरी ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिने उल्लेख गरिएको छ। आयोजना प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई नगद मुआब्जाभन्दा परियोजनामै शेयर लगानीको अवसर उपलब्ध गराउने नीति पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
सरकारले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापार क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता थप विस्तार गर्ने नीति लिएको छ। ऊर्जा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्दै आन्तरिक विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौतामार्फत दीर्घकालीन विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका क्षेत्रमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गरिने भएको छ। हरित ऊर्जामा आधारित उद्योग प्रवद्र्धन गर्न ग्रिन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मल उद्योगलाई कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र पूँजी प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने नीति सरकारले अघि सारेको छ।
यातायात क्षेत्रमा समेत ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
कृषि तथा सिँचाइतर्फ तराई–मधेसका सिँचाइ सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गरिने तथा पहाडी र हिमाली क्षेत्रका कृषियोग्य टारमा लिफ्ट प्रविधिमार्फत सिँचाइ सुविधा विस्तार गरिने सरकारको योजना छ। ठूला सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण, मर्मत सम्भार र पुनःस्थापना गर्दै उपभोक्ता सहभागितामा आधारित दिगो व्यवस्थापन प्रणाली लागू गरिने पनि कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
यसैबीच जल तथा मौसम पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वचालित जल तथा मौसम केन्द्र विस्तार गरी पूर्वानुमान प्रणालीलाई थप विश्वसनीय बनाइने सरकारको नीति रहेको छ।
