काठमाडौं – सरकारले एक वर्षको अन्तरमै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमको भाषा, प्राथमिकता र प्रस्तुतीकरणमा ठूलो फेरबदल गरेको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम “संरचना सुधार” र “प्रणाली जोगाउने” चिन्तामा केन्द्रित देखिँदा २०८३/०८४ आइपुग्दा सरकार अचानक “एआई, डिजिटल अर्थतन्त्र, हरित उद्योग र ३० हजार मेगावाट” को युगमा प्रवेश गरेको देखिन्छ।
गत वर्ष सरकार संविधानको रक्षा, प्रणाली सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र परियोजना पुनः प्राथमिकीकरणमा व्यस्त थियो । यस वर्ष भने सरकार “क्लाउड कम्प्युटिङ, साइबर सुरक्षा, रिमोट वर्क, ग्रिन हाइड्रोजन र डिजिटल पार्क” मा उफ्रिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम पढ्दा यस्तो लाग्छ सरकारले एक वर्षमै सिंहदरबारबाट सिलिकन भ्यालीतर्फ ‘माइग्रेसन’ गरेको हो कि !
सुधारबाट ‘सुपर–रिफर्म’ सम्म
२०८२/८३ मा सरकारले “फेसलेस सेवा”, “नागरिक एप” र “डिजिटल बैंक” लाई ठूलो उपलब्धिजस्तो प्रस्तुत गरेको थियो । तर २०८३/०८४ मा आइपुग्दा ती कुरा पुराना मोबाइल एपझैँ लाग्ने गरी सरकारले “कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सेवा निर्यात, क्लाउड सेवा, डिजिटल प्लेटफर्ममा आधारित अर्थतन्त्र र स्टार्टअप नेपाल पोर्टल घोषणा गरेको छ।
गत वर्ष सरकारी कार्यालयको लाइन घटाउने वाचा थियो, यस वर्ष सरकार विश्व अर्थतन्त्र बदल्ने शैलीमा प्रस्तुत भएको छ। तर प्रश्न उही छ । नागरिकले अझै मालपोतमा लाइन बस्नुपर्छ, तर नीति कागजमा देश एआई राष्ट्र बनिसकेको छ।
कृषि : हलोबाट एग्रिटेकसम्म
दुवै वर्ष कृषि प्राथमिकतामा परेको छ। तर भाषामा ठूलो फरक देखिन्छ।
२०८२/८३ मा सरकारले मल, बीउ, किसान परिचयपत्र र भूमिबैंकको कुरा गरेको थियो । २०८३/०८४ मा भने “एग्रिटेक”, “डिजिटल कृषि”, “ब्रान्डिङ”, “सप्लाइ चेन” र “विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यम” को नयाँ संस्करण ल्याइएको छ।
कृषकले भने अझै मौसम हेरेर खेती गरिरहेका छन्, नीति कागजले मात्रै ‘स्मार्ट फार्मिङ’ सुरु गरिसकेको छ।
ऊर्जा : सपना अब मेगावाटमा
गत वर्ष सरकार जलाशययुक्त आयोजना र प्रसारण लाइनमा केन्द्रित थियो । यस वर्ष सरकार सीधै “३० हजार मेगावाट”, “ग्रिन हाइड्रोजन”, “ग्रिन अमोनिया” र “ऊर्जा निर्यात” मा पुगेको छ।
अझ रोचक कुरा त के भने आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा “शेयर” दिने अवधारणा ल्याइएको छ। यसले अब डुबानमा पर्ने स्थानीयले भन्न सक्नेछन् “घर गयो, खेत गयो, तर शेयर पोर्टफोलियो बढ्यो।”
सहकारी : बचतकर्ता अझै प्रतीक्षामै
२०८२/८३ मा सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण र बचत सुरक्षा कोषको कुरा गरेको थियो । २०८३/०८४ मा पनि फेरि बचतकर्ताको रकम फिर्ता, नियमन र आर्थिक अपराध नियन्त्रण दोहोरिएको छ।
यसले एउटा कुरा स्पष्ट देखाउँछ । नीति हरेक वर्ष बदलिन्छ, तर बचतकर्ताको पीडा उही ठाउँमा अड्किएको छ।
वन र वातावरण : डढेलोदेखि ड्रोनसम्म
गत वर्ष “चुरे संरक्षण” र “सगरमाथा संवाद” थियो । यस वर्ष “कार्बन प्राधिकरण”, “ड्रोन निगरानी”, “वन डढेलो उच्च सतर्कता केन्द्र” र “हरित बन्ड” आएको छ। नेपालमा वन डढेलो निभाउन अझै स्थानीयले डाली र ड्रम बोकेर दौडिनुपर्छ, तर नीति कागजमा ड्रोन उडिसकेको छ।
नीति उडिरहेको छ, प्रणाली हिँडिरहेको छ
दुवै वर्षका नीति तथा कार्यक्रम तुलना गर्दा स्पष्ट देखिन्छ । सरकारको भाषा परम्परागत प्रशासनिक शैलीबाट ‘टेक्नोलोजी–ड्रिभन’ र ‘भविष्यवादी’ भएको छ। २०८२/८३ को नीति “सुधार गरौँ” भन्ने मनस्थितिमा थियो भने २०८३/०८४ को नीति “विश्व बदलौँ” भन्ने आत्मविश्वासमा देखिन्छ। तर मुख्य प्रश्न अझै बाँकी छ । नीति कागजमा बनेको डिजिटल नेपाल कहिले नागरिकको दैनिक जीवनमा डाउनलोड हुन्छ ?
