काठमाडौँ — नेपाल प्रहरीले सङ्गठनका कामकारबाही तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न क्षेत्रमा सुधारका कार्यक्रम अघि बढाएको जनाएको छ। प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक अविनारायण काफ्लेका अनुसार प्रहरी कल्याण, प्रविधि विस्तार, डिजिटल प्रणाली, नीतिगत सुधार, संस्थागत क्षमता विकास तथा समुदाय–केन्द्रित कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय काम भएका छन्।
प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको पदबहालीपछि प्रहरी कर्मचारीको हित र मनोबल अभिवृद्धिका लागि प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मलाई पाँच प्रतिशत ब्याजदरमा रु. दुई लाखसम्म आकस्मिक सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।
यस अवधिमा प्रहरी कल्याण कोषबाट चार हजार ८४७ प्रहरी कर्मचारीलाई रु. दुई अर्ब ३८ करोड ७३ लाख बराबरको सहुलियत कर्जा, घर निर्माण कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सवारीसाधन कर्जा तथा उपचार सापटी उपलब्ध गराइएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरी कल्याण कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०८० संशोधन गरी सेवा सुविधासमेत विस्तार गरिएको छ।
प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीतर्फ नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ‘अनालाइसिस सेल’ सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अभियुक्त तथा कसुरदारको अभिलेखीकरण र ट्र्याकिङ प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको छ भने हालसम्म ६ लाख ७४ हजार ७५३ जनालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी मोबाइल एपमार्फत सर्वसाधारणले उजुरी तथा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा देशभर एक हजार ४२ वटा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिएको छ।
नीतिगत तथा सङ्गठनात्मक सुधारअन्तर्गत बढुवा तथा पदस्थापन भएका प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा हाजिर भएपछि मात्रै दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गर्ने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। बाह्य प्रभाव पार्ने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न प्रहरी कर्मचारीको गतिविधि तीनपुस्ते रेकर्डमा अभिलेखीकरण गर्ने कार्यको पनि औपचारिक सुरुआत गरिएको छ।
नेपाल प्रहरीसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रतिवेदन, रणनीतिक सम्मेलन प्रतिवेदन र भीड नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैगरी, जेनजी पुस्ताको अभिरुचि र जोखिम विश्लेषण प्रतिवेदन तथा भीड नियन्त्रणसम्बन्धी विशिष्टीकृत प्रशिक्षण मापदण्ड पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। नेपाल प्रहरी रणनीतिक योजना २०८३–२०८५ समेत स्वीकृत गरी लागू गरिएको छ।
संस्थागत क्षमता विस्तारअन्तर्गत देशभरका १७ प्रहरी कार्यालयका लागि ४८ हजार ९२९ वर्गमिटर जग्गा प्राप्त गरिएको छ भने ११ हजार ५०० जनशक्तिलाई स्वदेश तथा विदेशमा विभिन्न तालिम प्रदान गरिएको छ।
बालमैत्री सेवा विस्तारका लागि १० प्रहरी कार्यालयमा बालमैत्रीकक्ष स्थापना गरिएको छ। समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत ६ हजार ५१७ कार्यक्रम सञ्चालन गरी ११ लाख ३३ हजार ९६२ नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित भएको प्रहरीले जनाएको छ।
पूर्वाधार तथा सेवा विस्तारतर्फ जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नवलपरासी पूर्व तथा विभिन्न इलाका प्रहरी कार्यालयहरूमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
