काठमाडौं – सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कर प्रणाली, ऊर्जा क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई केन्द्रमा राख्दै व्यापक संरचनात्मक सुधारसहितको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक संरचना रूपान्तरण, निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार र सार्वजनिक सेवा सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।
कर तथा राजस्व प्रणालीमा ठूलो पुनर्संरचना
सरकारले कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउने उद्देश्यसहित भन्सार दरलाई ११ तहबाट घटाएर ७ तहमा सीमित गरेको छ । २७३ वस्तुमा भन्सार दर घटाइएको छ भने ३६० वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।
औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर एक तह घटाइएको छ र भन्सार विन्दुमा संकलन हुने विभिन्न करलाई एकीकृत “हरित कर” मा रूपान्तरण गरिएको छ ।
आयकरको न्यूनतम सीमा ५ लाखबाट बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । १० लाख रुपैयाँसम्म वार्षिक आम्दानी हुनेले १ प्रतिशत मात्र कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्र: प्राधिकरण पुनर्संरचना र निजी सहभागिता
नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार गरी तीन कम्पनीमा विभाजन गरिने भएको छ । निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार गर्न अनुमति दिने घोषणा गरिएको छ ।
विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) गरेर पनि निर्माण सुरु नगरेका आयोजनाको अनुमति खारेज गरी ‘टेक अर पे’ मोडेलमा नयाँ पीपीए गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाको तत्काल पीपीए गरिनेछ ।
निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सबस्टेशनका लागि ७० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
पूर्वाधारमा ठूला लगानी
सरकारले सडक र शहरी विकासका लागि २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्ष १ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे र २०० सडक पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
हुलाकी, कर्णाली र मध्यपहाडी राजमार्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ भने द्रूतमार्ग र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तारलाई समेत तीव्रता दिइनेछ ।
ठूला सिँचाइ आयोजनाहरू आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको प्रवेश
सरकारले ७ वटा ठूला सार्वजनिक उद्योगमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने घोषणा गरेको छ । घाटामा रहेका संस्थानलाई पुनर्संरचना गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेलमा लैजाने नीति लिइएको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको पुँजी वृद्धि, नेपाल वायुसेवा निगमलाई कम्पनी मोडेलमा रूपान्तरण र गोरखकाली रबर उद्योगसहित अन्य संस्थानको डीडीए गरेर पुनर्संरचना गर्ने योजना छ ।
सामाजिक सुरक्षा र मानव विकास
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दलित तथा बालबालिकाको पोषण भत्ता दोब्बर गरी १ हजार रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई “सक्नेले छोडौं, नसक्नेलाई जोडौं” अभियानमार्फत लक्षित वर्गमा केन्द्रित गर्ने जनाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी सुधार
तीन वर्षभित्र निर्माणाधीन अस्पताल सम्पन्न गर्ने, शिक्षामा प्रणालीगत सुधार गर्ने र उच्च शिक्षामा क्षमता विस्तार गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको रूपमा विकास गरिनेछ ।
श्रमिक तथा रोजगारदातालाई श्रम रजिष्ट्रीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
डिजिटल अर्थतन्त्र र नवप्रवर्तन
काठमाडौंको स्युचाटारमा देशकै पहिलो सार्वभौम एआई कम्प्युटिङ केन्द्र स्थापना गरिनेछ । १५ जना एआई विज्ञलाई फेलोसिप दिने घोषणा गरिएको छ ।
फिनटेक मार्केटप्लेस स्थापना, डिजिटल सार्वजनिक सेवा विस्तार, र रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने योजना पनि बजेटमा समावेश छ ।
सरकारको यो बजेटले कर प्रणाली सरल बनाउने, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी भित्र्याउने, पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने उद्देश्य लिएको छ । समग्रमा बजेटलाई “संरचनात्मक सुधार र विकासमुखी रूपान्तरण” को दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
