काठमाडाैं : सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षता कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। यसका लागि कुल रु २ अर्ब ६२ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ।
विनियोजित बजेटमध्ये नेपाल सरकारतर्फ रु १ अर्ब १९ करोड ७४ लाख र वैदेशिक सहायतातर्फ रु १ अर्ब ४३ करोड रहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले जनाएको छ।
केन्द्रमार्फत नवीकरणीय ऊर्जाको विस्तार, ऊर्जा दक्षता प्रवर्द्धन तथा विद्युत् पहुँच विस्तारका कार्यक्रम निरन्तर रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको जनाइएको छ। यसअन्तर्गत खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि प्रवर्द्धन, फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन, लघु तथा साना उद्योगको ऊर्जा दक्षता सुधार, उत्पादकत्व वृद्धि तथा च्यालेन्ज फण्डमार्फत परियोजना सञ्चालन गरिँदै आएको छ।
सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन, हरित अमोनिया तथा रासायनिक मलजस्ता रणनीतिक हरित उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न कर तथा भन्सार छुट, सहुलियतपूर्ण विद्युत् दर र लगानीमैत्री नीति लागू गर्ने तयारी गरेको छ। साथै यातायात क्षेत्रमा ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक प्रयोग विस्तार गर्न पूर्वाधार विकासको सुरुवात गर्ने नीति पनि समावेश गरिएको छ।
ऊर्जा पहुँच विस्तारतर्फ राष्ट्रिय प्रसारण लाइन नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य, वायु तथा लघु जलविद्युत् प्रणाली विस्तार गर्ने योजना रहेको छ। यस्तै लघु तथा साना जलविद्युत् तथा सौर्य मिनीग्रिडमार्फत करिब २.५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
खाना पकाउने स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिलाई पनि सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ। करिब २ लाख ५० हजार घरधुरीमा विद्युतीय चुलो, बायोग्यास र सुधारिएको चुलो विस्तार गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। साथै १० वटा संस्थागत तथा व्यावसायिक बायोग्यास प्लान्ट र नौ वटा ठूला फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।
त्यस्तै २७ मेगावाट सौर्य रूफटप प्रणाली, १२० वटा सौर्य खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना, १० वटा सौर्य तापीय प्रणाली र ५०० किलोवाट पिक क्षमताको एग्रोभोल्टाइक आधारित सौर्य ऊर्जा नमूना आयोजना कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ।
ऊर्जा दक्षता सुधारका लागि ऊर्जा परीक्षण, ऊर्जा दक्ष नमूना विद्यालय, मापदण्ड निर्माण तथा कार्बन व्यापार प्रवर्द्धन जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन्। स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको क्षमता अभिवृद्धि, नवीन प्रविधिको अध्ययन–अनुसन्धान तथा नमूना आयोजना सञ्चालनलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालका अनुसार दिगो ऊर्जा च्यालेन्ज फण्डमार्फत भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ, विपद्पछि क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण तथा अफग्रिड प्रणालीलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने कार्यलाई समेत बजेटले समेटेको छ।
