काठमाडौं – सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदलको अवधि थप गर्ने लगायत विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ । शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल ले निर्णयहरूको जानकारी दिएका हुन् ।
सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्ने कार्यदल, २०८२ को कार्यअवधि आगामी २०८३ असार मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।
बैठकले सिन्धुपाल्चोक निवासी रमेशकुमार धिताललाई लेखामान बोर्डको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, दक्षिण एशियाली उपक्षेत्रीय आर्थिक सहयोग (सार्क) आवद्ध मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको भन्सारसम्बन्धी पूर्वजानकारी आदानप्रदान गर्ने समझदारी पत्रलाई स्वीकृत गर्दै उक्त दस्ताबेजमा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई अख्तियारी प्रदान गरिएको प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए ।
यसैगरी, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले प्रयोग गरेको वन क्षेत्रको जग्गाको सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने समयसीमा थप गर्न पनि सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।
सुरक्षा निकायतर्फ नेपाली सेनामा पनि बढुवा तथा मानार्थ बढुवासम्बन्धी निर्णय गरिएको छ। जसअनुसार एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ भने अवकाशपूर्व एक जना महासेनानीलाई सहायक रथी र एक जना सहायक रथीलाई उपरथी दर्जामा मानार्थ बढुवा गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
