काठमाडौं – सरकारले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमै अर्थतन्त्र सुधारका विभिन्न सूचकमा सकारात्मक संकेत देखिन थालेको दाबी गरेको छ। राजस्व सङ्कलनमा सुधार, निजी क्षेत्रको विश्वासमा वृद्धि, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने पहल तथा नीतिगत सुधारका कारण अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको दिशामा अघि बढेको सरकारको भनाइ छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकारले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएका एक दर्जनभन्दा बढी पुराना तथा अव्यावहारिक कानुन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रशासनिक खर्च कटौती, कर प्रणालीमा सुधार र अनावश्यक कार्यालय खारेजीजस्ता कदमले व्यवसायीको मनोबल बढाउन सहयोग पुगेको दाबी गरिएको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेसँगै आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर ‘मिसन मोड’मा काम अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै परिणाममुखी कार्यशैली, डिजिटल अनुगमन र नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
सरकारले आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि, पूर्वाधार र संस्थागत सुधारलाई आर्थिक वृद्धिका प्रमुख आधारका रूपमा अघि सारिएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि यही लक्ष्यअनुसार केन्द्रित गरिएको सरकारले जनाएको छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘लाइन होइन, अनलाइन’ अवधारणालाई विस्तार गरिएको छ भने बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव सङ्कलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सरकारले यसलाई सुशासन र पारदर्शितातर्फको नयाँ अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
सरकारले पेन्सन वितरणमा ‘ई–पेन्सन प्रमाणीकरण प्रणाली’ लागू गरी साढे तीन लाखभन्दा बढी पेन्सनधारीको झन्झट हटाएको दाबी गरेको छ। यसबाट बैंक कमिसनमा वार्षिक करिब १५ करोड रुपैयाँ बचत हुने तथा सेवाग्राहीले घरबाटै सेवा लिन सक्ने व्यवस्था भएको जनाइएको छ।
यस्तै, संघीय निजामती कर्मचारीलाई प्रत्येक १५ दिनमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था सुरु गरिएको छ। यसबाट बजारमा नियमित नगद प्रवाह भई आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विप्रेषण १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति दुवै बचतमा रहेको जनाउँदै सरकारले अर्थतन्त्रका आधारभूत सूचकहरू सुदृढ बन्दै गएको दाबी गरेको छ।
सरकारले इन्धन खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै उच्च पदस्थ कर्मचारीको इन्धन सुविधा कटौती गरेको, राजस्व प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने, भन्सार सहजीकरण गर्ने तथा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई सक्रिय बनाएको पनि जनाएको छ।
सरकारको निष्कर्ष छ—१०० दिनमा सुरु गरिएका नीतिगत सुधार, डिजिटल सेवा विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका प्रयासले अर्थतन्त्रलाई पुनः चलायमान बनाउने आधार तयार गरेको छ।
