काठमाडौं – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको निर्देशनपछि दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले सङ्कलन गर्ने कच्चा दूधको गुणस्तरमा सुधार आएको जनाएको छ। गुणस्तर मापदण्डको कडाइका साथ कार्यान्वयन, निगरानी तथा परीक्षण प्रक्रिया सुदृढ बनाएपछि सुधार देखिएको डिडिसीको भनाइ छ।
डिडिसीका महाप्रबन्धक डा. शरणकुमार पाण्डेका अनुसार शङ्कास्पद दूधका खेप तत्काल हटाउने व्यवस्था गरिएको छ भने दूध खरिदमा ‘फ्याट’ र ‘एसएनएफ’ (सोलिड नट फ्याट) को मापदण्ड परिमार्जन गरी गुणस्तरीय दूध खरिदलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
उहाँका अनुसार चिस्यान केन्द्रहरूले फ्याट र एसएनएफको आधारमा दूध सङ्कलन गरी चलानी पठाउने तथा आयोजना पुगेपछि प्रयोगशालामा पुनः परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
गुणस्तर परीक्षणपछि छानबिन र कारबाही
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले असार १५ गते गरेको परीक्षणमा केही चिस्यान केन्द्रले चलानीमा उल्लेख गरेकोभन्दा कम गुणस्तरको दूध भेटिएको थियो। त्यसपछि सबै चिस्यान केन्द्रको परीक्षण गरिएको र यसअघि देखिएका शङ्कास्पद विषयमा समेत छानबिन जारी रहेको डिडिसीले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले दूधको गुणस्तरमा देखिएको कमजोरीलाई गम्भीर रूपमा लिँदै दोषीमाथि कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता गतिविधि दोहोरिन नदिन तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न निर्देशन दिएको थियो।
निर्देशनपछि न्यून गुणस्तरको दूध सङ्कलनमा लापरवाही गरेको भन्दै चितवनको भरतपुर चिस्यान केन्द्र प्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। अन्य चिस्यान केन्द्र प्रमुखसँग तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको छ।
यस्तै, मिलेमतोको आशङ्कामा आयोजनाको प्रयोगशालामा कार्यरत कर्मचारी मनहरि शर्मालाई पनि जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ। स्पष्टीकरणको जवाफपछि थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने संस्थानले जनाएको छ।
डिडिसीका अनुसार असार १८ गतेदेखि आयोजनामा प्राप्त दूधको गुणस्तरमा एकरूपता आएको छ। मापदण्डभन्दा कम गुणस्तरको तथा मिसावट भएको करिब तीन हजार लिटर दूध परीक्षणपछि नष्ट गरिएको छ।
किसान भुक्तानीमा सुधार
संस्थानले किसानलाई गरिने भुक्तानी प्रणालीमा पनि सुधार भएको जनाएको छ। देशभरका २३५ दुग्ध सहकारीलाई गरिने भुक्तानी अवधि आठ महिनाबाट घटाएर तीन महिनाभित्र ल्याइएको छ।
महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार आगामी भदौको पहिलो साताभित्र भुक्तानी अवधि २५ दिनमा झार्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ। पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै करिब ४० करोड रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
साथै किसानले पाउने दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६५ रुपैयाँबाट बढाएर ६६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
बिक्री ५० प्रतिशतभन्दा बढी बढ्यो
डिडिसीका दुग्धजन्य पदार्थको बिक्री अघिल्लो अवधिको तुलनामा ५० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको संस्थानले जनाएको छ। रोकिएको आइसक्रिम उत्पादन पुनः सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने असार १५ लक्षित दही उत्पादन तथा बिक्री ७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
नयाँ १० वितरक नियुक्त गरिएकाले दैनिक करिब ५० लाख रुपैयाँ बराबरको थप बिक्री हुने अनुमान गरिएको छ। दैनिक बिक्रीबाट हुने राजस्व करिब २० लाख रुपैयाँले बढेको र साउनदेखि दैनिक राजस्व १ करोड ३० लाख रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखिएको संस्थानले जनाएको छ।
घिउ निर्यातको तयारी
डिडिसीले खाडी मुलुकमा वार्षिक कम्तीमा ५० मेट्रिक टन घिउ निर्यात गर्ने सम्झौताको अन्तिम तयारी भइरहेको जनाएको छ। यसबाट वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँको कारोबार हुने अपेक्षा गरिएको छ।
चीनतर्फ पनि घिउ निर्यातको प्रक्रिया अघि बढाइएको संस्थानले जनाएको छ।
संस्थागत सुधारका कदम
आन्तरिक खर्च नियन्त्रणका लागि कम दूध सङ्कलन हुने दुई चिस्यान केन्द्र मर्ज गरी हटाइएको छ भने सम्भावना नभएका दुई उत्पादन केन्द्र बन्द गरिएको छ। ढुवानी खर्च घटाउन नजिकका आयोजनाबाटै दूध खरिद तथा बिक्री गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
कर्मचारीले पाउँदै आएको कानुनविपरीतको दूध र घिउ सुविधा कटौती गर्दा संस्थानको वार्षिक करिब ३ करोड रुपैयाँ खर्च बचत हुने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी, कोशी प्रदेशको पशुपतिनगरमा नयाँ चिज उत्पादन आयोजना स्थापना गरी उत्पादन दोब्बर बनाउने, नगरकोटमा १० वर्षदेखि बन्द रहेको पनिर तथा चिज उत्पादन केन्द्र साउन १ गतेदेखि सञ्चालन गर्ने तथा वेब–आधारित डिजिटल सदस्यता र अनलाइन खरिद प्रणाली सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
महाप्रबन्धक पाण्डेका अनुसार डिडिसीभित्र देखिएका समस्या पहिचान गर्न विभिन्न निकायबाट अध्ययन तथा अनुसन्धान भइरहेको छ। त्यसका आधारमा तीनमहिने संस्थागत सुधार कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको र आगामी दिनमा थप सुधारका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिनेछन्।
