काठमाडौं — राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आयोगले हाल सञ्चालनमा रहेका आयोजनाको प्रभावकारिता, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका सदस्यसचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा देखिएका नीतिगत, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलताबारे जानकारी दिँदै आयोजनाहरूको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए ।
उनका अनुसार हाल राष्ट्रिय गौरवका रूपमा सूचीकृत २७ वटा आयोजनामध्ये सीमित आयोजनामा मात्र पर्याप्त स्रोत र ध्यान केन्द्रित गरेर ठोस नतिजा हासिल गर्न सकिन्छ। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या बढीमा १० वटामा सीमित गरी बाँकीलाई रूपान्तरणकारी आयोजना, प्राथमिकता प्राप्त आयोजना वा अन्य उपयुक्त वर्गमा पुनः वर्गीकरण गर्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ।
सदस्यसचिव पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै स्पष्ट कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती आयोजना पनि सामान्य आयोजनाकै प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । परिणामस्वरूप आयोजनाको प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको उनकाे भनाइ छ।
आयोगले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रक्रियाको जटिलता, निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट व्यवस्थापनको असन्तुलन तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनलाई प्रमुख चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवालगायत निर्माणजन्य सामग्रीको आपूर्ति सहज बनाउन छुट्टै कानुन आवश्यक रहेको आयोगको निष्कर्ष छ। यस सम्बन्धी विधेयकमाथि अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भए पनि संसद्को कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको सदस्यसचिव पन्थले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक खरिद, वन तथा वातावरणसम्बन्धी कानुनबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ। आयोजना प्रमुख तथा कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि छुट्टै कार्यविधि वा कानुनी व्यवस्था बनाएर आवश्यक जनशक्ति सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ।
आयोगले निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी तथा स्रोत सुनिश्चितता स्पष्ट भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। साथै, एउटै सडक आयोजनाका विभिन्न प्याकेजको ठेक्का एउटै निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीले एकभन्दा बढी नपाउने व्यवस्था गर्न कानुनी संशोधन आवश्यक रहेको आयोगको भनाइ छ।
समस्या समाधानका लागि आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन गरी आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाउन सुझाव दिएको छ। ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाको कार्यक्षेत्र पुनरावलोकन गर्नुपर्ने र लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गरी सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने आयोगको सिफारिस छ।
बैठकमा सदस्यसचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनमा पनि चुनौती रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न करिब ३० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भए पनि हाल करिब २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र वित्तीय व्यवस्थापन हुन सकेको छ।
